नेपाल-भारत बैठकबारे संसदलाई जानकारी:
द्वीपक्षीय हितका विषयमा निर्णय भएको दाबी
-
भदौ ५,२०७६ काठमाडौं ।
नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक बिहीबार सकिएको छ । नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरुले नेतृत्व गरेको बैठकले द्वीपक्षीय हितका विभिन्न विषयमा निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आयोगका निर्णयहरुबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बिहीबार प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन् ।
बैठकमा आपसी सम्बन्ध, सुरक्षा र सीमा, कनेक्टिभिटी, आर्थिक विकास, ब्यापार तथा पारवहन, उर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र शिक्षा लगायत पाँचवटा विषयमा छलफल भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
बैठकमा ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व मन्त्री ज्ञवालीले गरेका थिए । भारतीय टोलीको नेतृत्व विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गरेका थिए ।
मन्त्री ज्ञवालीले संयुक्त बैठकका निर्णयहरुबारे संसदलाई जानकारी गराएको जानकारी बुँदागत रुपमा यहाँ जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ(
१. बैठकले सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धी पुनरावलोकनका लागि दुबै देशका परराष्ट्र सचिवलाई ठोस मार्गचित्र लिएर आउन भनेको छ । त्यस्तै प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि ईपीजी सचिवालयलाई तयारी गर्न भनेको छ ।
२. बैठकले द्वीपक्षीय सम्बन्धबाहेक संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चमा साझा हितका विषयमा सहयोगलाई निरन्तरता दिने । दक्षिण एशियामा शान्ति, समृद्धि क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहयोग महत्वपूर्ण हुने कुरामा जोड दिएको छ ।
३. भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन समयभन्दा अगाडि सम्पन्न भएको छ । हुलाकी राजमार्गको केही भाग र भूकम्पपछि निजी आवास पुननिर्माण भएको प्रगतिप्रति बैठकले सन्तोष व्यक्त गरेको छ ।
निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा रहेको जनकपुर- जयनगर- कुर्था, जोगवनी(बिराटनगर अन्तरदेशीय रेलमार्ग र विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नयाँ रेलमार्गहरु जलपाइगुडी-काँकटभिट्टा, नौतनवा- भैरहवा र नेपालगञ्जको अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणलाई तिब्रता दिने निर्णय गरेको छ ।
४. नेपाल भारत वाणिज्य सन्धी, पारवहन र रेलवे सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न भारत सहमत भएको छ । वाणिज्य सन्धीमा रहेका कतिपय व्यवस्थाले ब्यापार घाटा चुलिएकाले केही सहुलियत हुने गरी पुनरावलोकन गर्न नेपालले गरेको आग्रहमा भारत सहमत भएको छ ।
५. नेपाल(भारत सीमानजिक भारतीय भूमिमा बनाएको संरचनाले पानीको प्राकृतिक वहाव रोकेको विषयमा बैठकमा छलफल भयो । गत वर्ष दुबै देशको टोलीले डुवान सम्भावित क्षेत्रमा भ्रमणपछि सुझावसहित पेश गरेको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी दिनमा पनि अवलोकन भ्रमणलाई निरन्तरता दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
६. सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन लागेको सन्दर्भमा नेपालले भारतसँग केही अपेक्षा गरेको छ । जसमा भारतले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । भैरहवा, पोखरा र निजगढ विमानस्थललाई ध्यान दिएर भारतसँग एयर इन्ट्री रुट (आकाशमार्ग) माग गरेका छौं ।
७. दुई देशको सीमा कार्य समूह (बाउन्ड्री वर्किङ गु्रुप) लाई सीमा स्तम्भ निर्माण पुनस्र्थापना मर्मत सम्भार, दशगजा क्षेत्र खाली गराउन अन्य प्राविधिक कार्य निरन्तरता दिन बैठक सहमत भएको छ । त्यस्तै सुस्ता र कालापानीको नक्शांकन नभएकाले ठोस प्रस्ताव अघि बढाउन परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रलाई बैठकले निर्देशित गरेको छ ।
८. सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग प्रवर्द्धन गर्न र द्विपक्षीय संरचनाको सुरक्षासम्बन्धी संरचनाको नियमित बैठकमा जोड दिएको छ ।
९. रक्सौल(काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर शीघ्रताका साथ अगाडि बढाउन बैठक सहमत भएको छ ।
१०. संयुक्त आयोगले दुबै देशको सम्बन्धित अधिकारीलाई पञ्चेश्वर परियोजनाको बाँकी मुद्दा टुंग्याएर डीपीआर बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
११. भारतसँगको ब्यापार घाटा कम गर्न नेपाली निर्यातजन्य सामग्रीलाई बढ्दो पहुँच उपलब्ध गराउन भारत सहमत भएको छ । नेपाली सामग्रीलाई भन्सारजन्य र गैर भन्सारजन्य ब्यवधान, परिमाणात्मक बन्देश हटाइदिन नेपालले आग्रह गरेको छ । यसमा भारतले विचार गर्छौं भनेको छ ।
पारवहन सन्धिमा पुनरावलोकन गरेर भारतको शाहिदगञ्ज-कालुघाट टर्मिनलबाट नेपाल भित्रने कार्गोलाई गंगा नदीमा जलमार्ग प्रयोग गरेर आन्तरिक जलमार्गमा समावेश गर्न सहमत भएका छौं ।
१२. नेपालको खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग र भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरणबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अब एक अर्काको देशको प्रयोगशालामा जाँच गरेको सामग्रीले अर्को देशमा मान्यता पाउँछ । नेपालको ल्याबबाट प्रमाणीकरण भएको सामाग्रीले निर्वाधरुपमा भारतीय बजारमा पहुँच पाउनेछ ।
१३. भूकम्पपछिको निजी आवासका लागि भातले २४५ अर्ब र हुलाकी राजमार्गका लागि ८० करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ ।
