सीमा सुरक्षाका विषयमा सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग
-
कात्तिक २९,२०७६ काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले सीमा सुरक्षाका विषयमा भइरहेको प्रयासकाबारेमा सरकारसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले शुक्रबार फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानले नेपाल-भारत सिमानाको नेपाली भूमि संरक्षणका विषयमा छुट्टा-छुट्टै दायर गरेको रिट निवेदनमा सो आदेश जारी गरेको हो ।
दुवै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने र सीमा सुरक्षाका विषयमा भएका पहलका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक नेपाल र अधिवक्ता सुजित केसीले संयुक्तरुपमा नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरालार्ई समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यही कात्तिक २७ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनमा वर्तमान प्रयोगमा आएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमिनलाई समावेश गरिएको नक्सा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ ।
रिट निवेदक नेपालले भने-‘नेपाल-भारतबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भू–भाग भनी लेखिएको छ । उक्त भू–भाग अतिक्रमण सुगौली सन्धिविपरीत हो ।’
रिट निवेदनमा नेपालको भू-भाग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिमि छ । वर्तमान नक्सामा लिम्पियाधुराको जमिन नहुँदा क्षेत्रफलसमेत घटेको हुनसक्ने हुँदा नेपालको जमिनको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखन्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक-हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्’ भनिएको भएपनि सोअनुसार सरकारले ध्यान नदिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भू-भाग भारतबाट अतिक्रमण भइरहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत् समस्याको समाधान खोज्न आदेशको माग गरी रिट निवेदन दायर गरिएको बताइएको छ ।
नेपालको संविधानमा राष्ट्रियहित तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको हक, अधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखन्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा गर्न भएको व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा गर्न सो रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । रासस
