हत्या आरोप लागेका आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न अदालतको आदेश

कार्तिक २९,२०७६

-

कार्तिक २९,२०७६ काठमाडौं ।
 
जिल्ला अदालत रौटहटले बम विस्फोट र घाईतेहरुको सामूहिक हत्या गरेको आरोप लागेका कांग्रेस सांसद एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलमलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
 
न्यायाधीश दिपक ढकालको इजलासले उक्त मुद्दाका साक्षीहरुको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन प्रहरीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
 
सुरक्षाका दृष्टिकोणले आलमलाई रौटहटको कारागारमा राख्न उपयुक्त नभए अन्यत्र सार्न पनि अनुमति दिएको छ ।
 
करिव एक साता लामो दुईतर्फी थुनछेक बहस सुनेपछि न्यायाधीश ढकालको इजलासले आलमलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो ।
 
तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुको अवलोकन र अध्ययनबाट यी प्रतिवादी अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्न सक्ने अवस्था देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ,पछि ठहरे बमोजिम हुने हुदा हाललाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न कारागार कार्यालय गौर पठाइदिनु ।
 
आलमले आफू मधुमेह र उक्त रक्तचापको बिरमी भएको भनी बताएको भन्दै जिल्ला अदालतले उनको नियमित उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ ।
 
बारम्बार साक्षीको सुरक्षामा प्रश्न उठेको र उनीहरुलाई प्रभावित बनाएको भनी सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले इजलासमै आपत्ति जनाएपछि जिल्ला अदालतले जाहेरीकर्ता, साक्षी र पीडितको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । 
 
आदेशमा उनीहरुलाई अदालत ल्याउन र निवाससम्म लैजान सुरक्षा गर्न भनिएको छ । अनि संरक्षणगृहमा सुरक्षित रुपमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
 
साक्षीको व्यक्तिगत बासस्थानको सुरक्षा गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतले उनीहरुको सुरक्षामा खलल पुर्‍याउनेलाई कारावही गर्न समेत प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । यसअघि आलम पक्षको धम्कीका कारण दुई साक्षीले इजलासमै निवेदन दिएर मुद्दालाई प्रभावित बनाउन खोजेका थिए ।
 
आमना खातुनलाई प्रयोग गरी उनीहरुले ‘पति वैदेशिक रोजगारीमा गएको, उतै बेपत्ता भई नफर्केको’ भन्ने विवरण सहित निवेदन दिन प्रयोग गरेका थिए । विस्फोटबाटै घाईते भएको भनी चिकित्सकको प्रतिवेदनसहित इजलासमा उपस्थित हुने साक्षी गौरीशंकर राम आलमलाई स्टोभ पड्किएर घाईते भएको भनी अदालतमा निवेदन दिन लगाएका थिए । पछि दुवैले आफूहरुले दबाब र प्रलोभनमा बयान फेरेको स्विकारि सकेका छन् । यही विषयलाई लिएर अदालतले साक्षी संरक्षणमा ध्यान दिन आदेश दिएको हो ।
 
अदालतमा बयानका क्रममा आलमले आफूमाथिको आरोप इन्कार गरेपनि अदालतमा पेश भएका अन्य प्रमाणले उनी निर्दोष हुन भन्ने अवस्था नरहेको’ भन्दै प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने सम्भावना समेत भएकाले पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । अदालतले आलमले पेश गरेको र प्रहरीले पेश गरेको प्रमाणको विवेचना समेत गरेको छ ।
 
सर्वोच्च अदालतले रौटहट बम विस्फोटको घटना फेरी छानविन गर्नु भनेर आदेश दिनुअघि रौटहट प्रहरीले १३ फरक फरक प्रमाण संकलन गरेको थियो । 
 
घटनामा मारिएका ओसी अख्तरको घरमा रहेको अनि रगत नलागेको स्वेटर र अरु कपडा परिक्षणका लागि प्रहरीको प्रयोगशालामा पठाइएको खुलेको छ । अनि प्रहरीले इटाभट्टाको खरानी पनि परिक्षणका लागि पठाएको थियो । यी सामानलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा लिन नमिल्ने भनेको छ ।
 
प्रहरीले प्रमाणका रुपमा पेश गरेको विभिन्न १९ वटा प्रमाणलाई विश्लेषण गर्दै जिल्ला अदालतले तिनलाई विश्लेषण गर्दा ‘आलम घटनामा संलग्न भएको होइन भन्न नसकिने’ निष्कर्ष निकालेको छ ।
 
रुक्साना खातुनले आफ्नो छोरा मरेको भनी किटानी जाहेरी दिएकी थिइन । अदालतमा पेश भएको मौकाको कागजमा घाईतेहरुलाई बोरामा हालेर त्यसको मुख थुनिएको, अनि बोरा इटाभट्टाभित्र राखिएको बयान थियो । त्यतिबेला इटाभट्टामा काम गरेको साक्षीले बद्री सहनी अनि मुक्ती साहले ज्यूदा मान्छेलाई बोरामा पोको पारेर भट्टामा हालेको बताएका थिए ।
 
त्यसरी हराएका मानिसहरु पछि भेटिएनन् । जाहेरीपछि उनीहरुको कुनै भौतिक अस्थित्व देखिएको छैन’ अदालतले अस्पतालले विस्फोटबाट घाईते भएको भनी दिएको प्रतिवेदनलाई पनि विवेचना गरेको छ । 
 
घटनापछि बेपत्ता भएका व्यक्तिका वारेमा दर्ता भएको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रवारे आदेशमा भनिएको छ,कसैलाई दोष लगाउनका लागि मात्रै नमरेको व्यक्तिलाई मरेको भनी मृत्यु दर्ता प्रमाण बनाए होलान भनी अनुमान गर्ने कुरा भएन ।’ अदालतले इन्सेक र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित ‘विस्फोटपछिको चोटपटक’लाई जानकारीमा लिएको छ ।