सरकारले कोरोनाका कारण कामविहीन भएकाहरुलाई सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने
-
वैशाख १८, २०७७ काठमाडौं ।
सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिक मजदुरको सम्बन्धमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणको कामबाट रोजगारी गुमाउने र कामविहीन भएकाहरुलाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने निर्णय गरिएको हो ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
दैनिक ज्यालादर राहत मापदण्डको सीमाभित्र रहेर स्थानीय तहले निर्धारण गर्न सक्ने छ । काम गर्न नचाहने व्यक्तिहरुका हकमा राहत माग्न आएमा काम गर्ने व्यक्तिले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशत हुने बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने र यसको कार्यान्वयन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने छ ।
यस्तै राहत लिन आफ्नो परिवारमा कुनै पनि व्यक्ति स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा नभएको वा अन्य कुनै आम्दानीको स्रोत नभएको स्व–घोषणा गर्नुपर्ने छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कोरोना रोकथामका कारण बन्द हुन पुगेका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरु एवं रोजगारदाताले वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब तत्काल उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम व्यवसाय सुरु भएपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
यस्तै तलब भुक्तानी एवं चालु पुँजीमा समस्या भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरल व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरुका हकमा पनि तरलताको अभाव भएमा सोही व्यवस्थाअनुसार उपयुक्त धितो राखि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने छ । यस्तो कर्जा लिन २०७६ पुस महिनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको अग्रीम करको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरुको तर्फबाट २०७७ र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
चैत र वैशाख महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने अधिकांश करको भुक्तानी समयावधि जेठ २५ गतेभित्र तिर्ने गरी बढाइएको छ । यसअघि चैत १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर तिर्ने समय वैशाख २५ गतेसम्म तोकेको थियो । त्यस्तै जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउने भएकाले बजेटले प्रभाव पार्ने क्षेत्रको कर भुक्तानी भने जेठ १४ गतेभित्र तिर्न पनि मन्त्री खतिवडाले आग्रह गरे ।
२०७६ फागुन र चैत्र महिनाको मासिक मूल्य अभिवृद्धि कर र माघ फागुन महिनाको द्धिमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला गर्ने म्याद २०७७ जेठ २५ गतेसम्म सारिएको हो । यस्तै ती महिनाको अन्तशुल्क विवरण र दाखिला गर्नुपर्ने रकम, आयकरसम्बन्धी विवरण र दाखिला गर्नुपर्ने रकम, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खाने तेल लगायतका खाद्य सामग्रीको हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिने र सबै कृषि उपजको खरिद किसानबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत र २५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई लकडाउन अवधिभरको लागि १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थासमेत सरकारले गरेको छ ।
