प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन त्यति सजिलो छैन, यस्ता छन् सहमति र संवैधानिक बाध्यता
-आस्था न्यूज
असार १८,२०७७ काठमाडौं ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे पनि नेकपालाई निर्णय गर्न विधानदेखि संविधानसम्म बाधक देखिएको छ ।
पार्टी एकीकरणका बेला ओली–प्रचण्डबीच भएका सहमतिहरू, नेकपाको अन्तरिम विधानको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि दुई अध्यक्षको सहमतिलाई अनिवार्य मानेकाले एक अध्यक्षले मात्रै पनि अस्वीकार गर्नेबितिक्कै निर्णय गर्न नमिल्ने देखिएको हो । त्यसमाथि नेपालको संविधानका केही प्रावधानले पनि ओलीलाई हटाउन सहज देखाएको छैन ।
पार्टी एकीकरणताका तय भएको राजनीतिक सहमति र अन्तरिम विधानमा पार्टी एकीकरणको काम नसकुञ्जेल कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअघि दुई अध्यक्षको सहमतिलाई अनिवार्य मानिएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए ।
उनका अनुसार पार्टी एकताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न अझै बाँकी रहेकाले सहमति र विधान आकर्षित हुनेछन् ।
कुनै पनि पार्टीको निर्णयले आधिकारिकता पाउनका लागि दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने, नत्र मान्यता नपाउने २ जेठ, २०७५ मा भएको सहमतिमा उल्लेख छ । सो सहमतिले अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न रोक लगाउँदै सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
‘नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिका विशेष बुँदा’ नामक उक्त सहमतिको ३ नम्बर बुँदामा एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरू विधिसम्मत र कमिटीवद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपछि निर्णयको आधिकारिकता मानिने लेखिएको छ ।
एकको असहमतिमा निर्णयले आधिकारिकता नपाउने भन्ने सो सहमतिमा ओली–प्रचण्डसहित महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सोही सहमतिको पहिलो बुँदामा पनि सहमतिलाई नै निर्णयको आधार मानेको छ । आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवं नेतृत्व निर्माण र संगठनसम्बन्धी विषय अल्पमत बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुंगो लगाउने पनि सो बुँदामा भनिएको छ ।
सोही सहमतिअनुसार नेकपाको कार्यदिशा समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद तय गरेको थियो । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवाद र माओवादसम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवादउन्मुख जनताको जनवादको रूपमा अगाडि बढाउने’ पहिलो बुदाँमा सो विषय उल्लेख गरेपछि नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।
सोही सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा भने गत ४ मंसिर, २०७६ मा खारेज भई अर्को सहमति बनेको छ । २ जेठ, २०७६ को ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवाश्यकताअनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति’ लाई ४ मंसिर २०७६ मा ‘प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने’ भन्ने सहमति गरेर प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्राप्त अध्यक्ष भएका थिए ।
नेकपाको अन्तरिम विधान-२०७५ को अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा सातौँ बुँदामा दुवै अध्यक्षको अनिवार्य सहमति र नभए आपसी सल्लाहलाई अनिवार्य ठानेको छ ।
‘दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी र संयुक्त सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एक जना मात्रै उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने,’ उल्लेख छ ।
ओलीलाई अध्यक्षबाट पार्टीले हटाउन सहमतिपत्र र अन्तरिम विधान मात्र बाधक छैनन्, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुअघि संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री हुनलाइ संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य मानेको छ, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । उपधारा १ मा भनिएको छ । अहिले नेकपा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली रहेका छन् ।
संसदीय दलको नेताबाट नहटाई अथवा अन्य उम्मेदवार संसदीय दलको नेता चयन नभएसम्म प्रधानमन्त्री ओली हट्न सक्दैनन् । अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने भएपनि उम्मेदवार भने पहिले नै निश्चित गर्नुपर्छ ।
संविधानको धारा १०० मा भनिएको छ, प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।
त्यसका लागि उपधारा ५ को ४ ले, अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । भनिएकाले उम्मेदवार अनिवार्य मानिएको हो ।
यदि राजनीतिक सहमति, पार्टीको अन्तरिम विधान र संविधानलाई नेकपाले मान्नुपर्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सजिलो छैन, यो दूरको विषय हो’ सांसद सोम प्रसाद पाण्डेको भनाई उदृध गर्दै शिलापत्रले खोज समाचार छापेको छ ।
