भेरी-बबई आयोजनाले ४९ प्रतिशत सेयर जनतालाई दिने
-
साउन १२,२०७७ काठमाडौं ।
भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय (सिँचाइ /जलविद्युत) आयोजनाको लगानी मोडालिटी लगभग टुंगो लागेको छ । ऊर्जा,-जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत कम्पनी मोडलमा लगानी मोडालिटीको टुंगो लगाएको हो ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्वद्ध सरोकारवालाहरुको बैठक डाँकेर उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए ।
बैठकमा मन्त्री पुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकार मातहतका निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका हुन् । मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सह-सचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ ।
यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए । उक्त लगानी सेयरमार्फत हुनेछ । यसअघि सिँचाई मन्त्रालयअन्तर्गतको सिँचाई विभागले मात्र लगानी गरिरहेको थियो ।
उक्त आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुधिवा पुर्याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । भेरी नदीको ४० घनमिटर प्रति सेकेण्ड पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ ।
