विस्तृत शान्ति सम्झौताका १४ वर्ष पुराःजनताको न्यायमा नेताहरुको तिजान्जली
-
मङ्सिर ५,२०७७ काठमाडौं ।
१४ वर्ष अगाडि आजकै दिन तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत एक दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।
विसं २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले हस्ताक्षर गरेको शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभार थिए-संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण ।
शान्ति सम्झौताले निर्धारणा गरेका लक्ष्यमध्ये पाँच वर्ष अगाडि संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण भईसकेको छ । त्यसैगरी ८ वर्ष पहिला नै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि ‘अयोग्य’ भनी बर्हिगमनमा परेका केही लडाकुले आफूहरुलाई अन्याय भएको र राहत नपाएको बताइरहेका छन् ।
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको विषयलाई हस्ताक्षरकर्ताले तिजान्जली दिइसकेका छन् ।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ वर्षपछि पनि महसुस नहुनेगरी उपलब्धी नभएको क्षेत्र हो-संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति हो । १० वर्षे द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा कुनै प्रगती भएको छैन । अहिले पनि हजारौ द्वन्द्व पीडित सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ९ वर्षपछि मात्र सन् २०१५ मा एउटै ऐन मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । तर दुवै आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेनन् । कारण थियो-कानुनमा धेरै अस्पष्टता र त्यसमा रहेका केही प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नु ।
सन् २०१५ मा नै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कानुनमा रहेका त्रुटि सच्याउन र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन निर्देशन दियो । तर, राजनीतिक दलहरुले कानुन संशोधन गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिएनन् । बरु सर्वोच्चलाई आफ्नो निर्णयमा पुनवरावलोकन गर्न माग गर्दै सरकार नै सर्वोच्च अदालत गयो ।
सर्वोच्चले सन् २०२० को अप्रिलमा सरकारले पुनरावलोकनका लागि गरेको आग्रहलाई इन्कार गर्दै सन् २०१५ मा आफूले गरेको आदेशमा कुनै संशोधन नहुने फैसला सुनायो । सर्वोच्चको निर्णयको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले स्वागत गरेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरुमाथि ऐन संशोधन गर्ने दबाब परेको छ ।
यस प्रावधानको अर्थ गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई पनि आम माफीको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्छ । अदालतले भने यो प्रावधानलाई परिवर्तन गर्दै विगतमा कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न नसक्ने स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमायाचना दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ जसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन ।’
