संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् इजलासमा लैजाने/नलैजाने विषयमै बहज जारी
-
पुस २९, २०७७ काठमाडौं ।
संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको कुन इजलासमा पठाउने भन्ने बहस जारी छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा क्षेत्राधिकारबारे बहस भइरहेको हो ।
रिट निवेदकहरू नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित १२ जनाले संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दाहरू बृहत् पूर्ण इजलासमा बहस भई टुंगो लगाउनुपर्ने लिखित माग गरेका छन् । विपक्षीहरू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षबाट बहसमा सहभागी महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले भने संवैधानिक इजलासबाट नै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहसका क्रममा खरेलले ५ जनाको संवैधानिक इजलासले नै संसद् विघटनविरुद्धका रिट निवेदनको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले भने विगतमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट संसद् विघटनका मुद्दा टुंगो लागेकोबारे विपक्षीको धारणा के छ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा त्यतिखेर बृहत् पूर्ण इजलासले टुंगो लगाएका थिए । संसद् विघटनका मुद्दामा सर्वोच्चका विगतका इजलासमा ११ जना न्यायाधीश रहेका थिए ।
यिनै आधारलाई उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भने, एकपटक ११ जनाको इजलासले कुनै कुराको व्याख्या गरेको छ भने त्योभन्दा कम न्यायाधीश भएको इजलासले त्यसबाट भएको व्याख्यालाई ओभररूल गर्न मिल्छ ?
निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले बृहत् पूर्ण इजलासले मागिरहेको बेला अहिलेको संवैधानिक इजलासले गर्दा भविष्यमा न्याय प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर न्यायाधीश श्रेष्ठले महान्यायाधीवक्ता खरेललाई सोधे, बृहत् इजलासले नजिर स्थापना गरिसकेको अवस्थामा हामीले त्योभन्दा सानो इजलासबाट ओभररुल ९स्थापित नजिर काट्दा० गर्दा भोलिको न्याय व्यवस्थाले के भन्ला हामीलाई?
न्यायाधीश श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासबाट संसद् विघटनको मुद्दा टुंगो लगाउँदा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन भनेर पनि खरेललाई प्रश्न गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि विगतमा ११ जना न्यायाधीशको इजलासले स्थापित गरेका नजिर ५ जनाको इजलासले गर्दा अमान्य हुन्छ कि हुँदैन भनेर महान्यायाधीवक्ता खरेलसामू जिज्ञासा राखेका थिए । विगतमा गरिएको कुरालाई उपेक्षा गरिएको भन्ने प्रश्न उठ्नसक्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै, संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि ११ जनाको इजलासले विगतमा भएका संसद् विघटनका मुद्दा छिनोफानो रहेको परम्परा महान्यायाधीवक्ता खरेललाई स्मरण गराएका थिए ।
महान्यायाधीवक्ता खरेलले भने विगतको संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नभएकाले ११ जनाको इजलास गठन गर्ने गरिएको जवाफ दिँदै संवैधानिक इजलासले नै अहिलेको संसद् विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरूको टुंगो लगाउनु नै संविधानको व्यवस्था अनुसार हुने बताए ।
