ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको तर्क
-
माघ ४, २०७७ काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले तर्क गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच अदालतमा परेका मुद्दामाथिको बहसमा भाग लिँदै आचार्यले भने, संविधानले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको व पनि उच्चारण गर्ने अधिकार दिएको छैन ।
संविधानमा दुई प्रकारले मात्रै संसद्को म्यादबारे बोलेको आचार्यको भनाइ थियो । उनले भने,संविधान बमोजिम २ किसिमले मात्रै संसद विघटन हुने व्यवस्था छ । धारा ८५ को नियमित प्रक्रिया र धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार ।
संविधानको धारा ८५ ले संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको म्याद ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । संसद विघटनको अर्को व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ७मा गरिएको छ ।
आचार्यले धारा ८५ मा भनिएको संविधान बमोजिम भनेको धारा ७६ अनुसार भएको बताए । धारा ७६ मा वर्तमान सरकार जुन उपधारा १ बमोजिम बनेकोलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको बताए । धारा ८५ मा अगावै विघटन हुने नलेखी संविधान बमोजिमु लेखिएकोप्रति ध्यान दिन उनले इजलासलाई आग्रह गरेका थिए ।
ुयस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएबाहेक धारा ८५ मा लेखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा, हाउस चल्न नदिएमा, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेमा भनेर लेखिएको छ ? आचार्यले थपे, संविधानअनुसार अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको छ। अगावै विघटन गरेको बाहेक भन्ने लेख्दा दुरुपयोग हुन्छ भनेर यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनिएको हो । संविधानका सबै धारामध्ये एक ठाउँमा मात्रै संसद विघटनको व्यवस्था गरेको छ । त्यो भनेको धारा ७६ हो ।
वर्तमान सरकार बहुमतको भएकाले त्यसको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको आचार्यको भनाइ थियो । उनले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम बनेको सरकाले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संविधानमा लेखिएको बताए । उनले नेपालको जस्तै शासकीय प्रणाली र संसदीय व्यवस्था रहेका मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नरहेको तर्क राखे ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ र अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ फरक हो ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले धारा ७६ को उपधारा ७ लाई कुन प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने? भनेर थप प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा आचार्यले दुवै संविधानका धारा नित्तान्त फरक रहेको भनेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परेमा के हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्दा आचार्यले काल्पनिक कुरामा अदालत लाग्न नहुने बताएका थिए ।
आचार्यले संविधानको व्यवस्थाअनुसार धारा ७६ का उपधारा १, २ र ३ अनुसार सरकार बन्नका लागि संसदमा जानुपर्ने बताए । तीनवटै विकल्पमा गएपछि मात्रै संसद् विघटन हुने उनले बताए । तीनवटै विकल्प संसद्मा जाने हो । तेस्रो विकल्पको प्रधानमन्त्री संसद विघटनमा जाने हो । संसद्मा नै प्रवेश नगरेर धारा ७६ उपधारा १ को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने कल्पना गर्ने? उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार र कर्तव्य नदिएको भएपनि विगतका नजीर फरक(फरक रहेको बताएका थिए । उनले ०४७ सालको संविधानको धारा ५३ उपधारा ४ को सर्वोच्चले फरकफरक व्याख्या गरेको थियो तर अहिलेको संविधानको धारा ७६ लाई व्याख्या गर्नै मिल्दैन भन्ने हो रु भनेर प्रश्न गरेका थिए । २०५२ मा संसद विघटन प्रस्ताव सर्वोच्चले उल्ट्याएको र २०५१ मा सदर गरेको उनले स्मरण गराएका थिए ।
जवाफमा आचार्यले भनेका थिए, ५२ मा एकातिर टेबुलमा अविश्वासको प्रस्ताव थियो । ५१ मा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेको हो । त्यतिबेलाको प्रसंग फरक भएकाले सर्वोच्चले फरकफरक व्याख्या गरेको उनको व्याख्या थियो ।
जबराले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको अवस्थितिबारे सर्वोच्चले जानकारीमा लिने कि नलिने भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । आचार्यले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने र संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएकोबारे पनि संज्ञानमा लिनुपर्ने सुझाए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । आइतबारबाट मात्रै ती मुद्दामा बहस सुरु भएको हो ।
