एमबीबीएस लगायत चिकित्सा विषयको शुल्क घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
-आस्था न्यूज
माघ १०, २०७७ काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस लगायत चिकित्सा विषयको शुल्क बढाउन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्।
शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै प्रधानम्त्री ओलीले शुल्क घटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७-०७८ मा एमबीबीएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपैयाँ बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ४८ लाख रुपिया सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रम ओलीले यो वर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्कवृद्धि गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुल्क बढाउनु उचित हँदैन, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नपर्छ,’ प्रम निवास वालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न पाचौं बैठकमा आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
‘अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस्, स्थगित गर्नुस्,’ प्रम ओलीले भने , ‘बरु घटाउने विषयमा कुरा गर्नुस्, बढाउनु हुँदैन ।’
आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गलत सन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिएका थिए । सिफारिस समितिले १७ विषय मध्य अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो ।
बीडीएस, एमडीएमएस, एमडीएस साइन्स, एमडि आयुर्वेद, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजी मा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
बीडीएसमा करिब एक लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस भएको थियो। एमडीरएमएस क्लिनिकल, र एमडीएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो।
बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकेपनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य ९शिक्षा० डा उषा झा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइटेल सदस्य रहेका छन्।
सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ। तर ८ लाख रुपैयाँ बढाउने विषयमा कसैको सहमति छैन। आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अवस्थामा शुल्क बढाउन नहुने बताए। बैठकमा उनले शुल्क बढाउने विषयमा छलफल भएतापनि अहिले निर्णय गर्न नसकिने उल्लेख गरे।
