प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः प्रधानन्यायाधीश जबरा छिटो निर्णय सुनाउनुपर्ने पक्षमा
-आस्था न्यूज
फागुन ११,२०७७ काठमाडौं।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसलाको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेका बेला सुनुवाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेको सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पेसी तोकेको छ । सोमबारसम्म दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीहरूलाई बहसनोट पेस गर्ने समय सीमा तोकेको सर्वोच्चले मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकेको हो ।
गत शुक्रबार नै इजलासका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबारका लागि पेसी राखिने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘निसुको त प्रश्नै भएन । ११ गते हेर्दाहेर्दै छ । त्यही दिन पनि हुनसक्छ । १२ गते पनि हुनसक्छ ।’ सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार, दबाब र प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा छिटो निर्णय सुनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
तर इजलासमा सामेल अरू न्यायाधीशले ‘सरसर्ती भए पनि बहसनोट हेर्नुपर्ने’ भन्ने सल्लाह दिएपछि उनी राजी भएका हुन् । स्रोतका अनुसार, मंगलबारदेखि फेरि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा जान थालेपछि बढीमा दुईःतीन दिनमा निर्णय सुनाइनेछ ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सकेसम्म एउटै रायमा निर्णय सुनाउने प्रयास हुन्छ । न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा बहुमत न्यायाधीशहरूको जे राय हुन्छ, त्यही निर्णय सदर हुन्छ । हरेक न्यायाधीशहरू आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुने भएकाले इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिका पनि एउटा न्यायाधीशको भन्दा बढी हुँदैन ।
अल्पमतमा परे प्रधानन्यायाधीशको रायसमेत अर्थहीन हुने सम्भावना रहन्छ । यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन गएको मुद्दामा राय बाझिँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नै अल्पमतमा परेका थिए । यसपटक राय बाझिएमा एक या दुई न्यायाधीश एकातिर र तीन या चार न्यायाधीश अर्कोतिर भई मत विभाजित हुने अवस्था रहन्छ ।
गत शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्णयको विपक्षमा फैसला आए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘जनता ९विघटन० को विपक्षमा अदालतको फैसला आए,’ उनले भनेका थिए, ‘कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम, सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला भयो भने हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्छ ।’कान्तिपुरमा खबर छ ।
