नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा अवलोकन गर्ने सर्वसाधारणको भीड

फाल्गुण ११,२०७७

-रासस

फागुन ११, २०७७ काठमाडौं ।
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयस्थित पूर्वराजा वीरेन्द्र र पूर्वरानी ऐश्वर्यको निवास रहेको श्रीसदनमा अवलोकनकर्ताको भीड बढ्न थालेको छ।
 
गत मङ्सिर ६ गते उद्घाटन गरी ७ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको श्रीसदनमा पूर्वराजा वीरेन्द्र र पूर्वरानी ऐश्वर्यको कक्षसहित पूर्वअधिराजकुमारी श्रुति र पूर्वअधिराजकुमार निराजनले बाल्यकालमा प्रयोग गरेका कक्ष छन्।
 
यी कक्ष हेर्न अवलोकनकर्ताको भिड लाग्ने गरेको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकारी बुद्धिबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।
 
श्रीसदन खुलेपछि मङ्सिर, पुस र माघमा प्रत्येक महिना १३ हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ता प्रवेश गरेका छन्। विसं २०२३ मा तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रका लागि श्रीसदन निर्माण गरिएको थियो। पूर्वराजा वीरेन्द्रले लामो समयसम्म निजी निवासका रूपमा प्रयोग गरेकाले अवलोकनकर्ताको रुचि बढेको हो।
 
नारायणहिटी दरबारलाई सङ्ग्रहालय घोषणा गरिएको करिब १३ वर्षपछि श्रीसदन खुला गरिएको हो। दरबारलाई २०६५ साल असार १ गते राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत वहन गर्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सङ्ग्रहालयका रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। 
 
सङ्ग्रहालय उद्घाटनको साढे आठ महिनापछि विसं २०६५ फागुन १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शन खुला गरेका थिए। 
 
सङ्ग्रहालय प्रवेशका लागि नेपालीसँग रु २००, नेपाली विद्यार्थीका लागि रु ५०, सार्क मुलुक र चीनका नागरिकका लागि रु ५०० तथा अन्य विदेशी नागरिकका लागि रु एक हजार शुल्क लिने गरिएको छ।
 
दरबार क्षेत्रमा रहेको नारायण मन्दिर धारा ९हिटी० को नामबाट यहाँको नाम नारायणहिटी राखिएको हो। नारायणहिटीमा दरबार बनेपछि राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहको पालामा यहाँबाट राजकाज शुरु भएको हो। सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहको पालासम्म हनुमानढोका दरबारबाट नै शासन सञ्चालन भएको थियो। 
 
विसं २०७६ देखि सङ्ग्रहालय विकास समितिमार्फत् सञ्चालन भइरहेको छ। समितिको गठन आदेश गत वर्ष जारी भएको सूचना अधिकारी गुरुङले जानकारी दिनुभयो। गठन आदेशानुसार समितिको अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ।
 
समितिका सदस्यमा गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक र प्रशासन प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिअन्तर्गत हाल १५० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्।