कर्णालीका ३ मन्त्रीलाई सरकार छाड्न एमाले संसदीय दलको निर्देशन

आषाढ ०४,२०७८

-आस्था न्यूज

असार ४,२०७८ काठमाडौं ।
 नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आफ्ना ३ सांसदलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । 
 
वैशाख ४ गते सांसदबाट पदमुक्त भएपछि सरकारमा सहभागी भएका उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली गरेपछि शुक्रबार संसदीय दलले सरकारमा फिर्ता हुन निर्देश गरेको हो ।
वैशाख ३ गते पार्टीको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
 
सर्वोच्चले भने एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयलाई मान्यता दिन नसकिने भन्दै पदमा बहाली गर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो । सोही आधारमा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले मन्त्रीसमेत रहेका तीनैजना सांसदलाई प्रतिपक्षी लहरमा कुर्सी व्यवस्थापन गरेको थियो ।
 
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरु वैधानिक रुपमा एमालेका सांसद भएकाले दलको निर्णयबिना सरकारमा सहभागी हुन नमिल्ने बताए । ‘हिजो कारबाहीमा परी सांसदबाट पदमुक्त भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनुलाई सामान्य मान्न सकिएला, तर अहिले उहाँहरुसँग सरकारमा सहभागी हुने वैधानिक आधार छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले दलको बैठकले तत्काल सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएको छ ।’
 
सर्वोच्चले जेठ २७ गते पुनर्वहालीको आदेश गरेपछि एमाले संसदीय दलले मंगलबार र शुक्रबार भएका दुईवटा बैठकमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको थियो । तीनजना मन्त्री दुईवटै बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । उनीहरुसँगै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिई कारबाही भोगेका नेता प्रकाश ज्वाला भने बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् । 
 
मन्त्री थापाले सर्वोच्चले नै दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा केपी आफूहरुलाई कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार नरहेको बताए । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका ‘उपाध्यक्ष’ युवराज ज्ञावलीको निर्देशन भएमा मात्र सरकारबाट बाहिरिने उनको भनाइ छ । 
 
‘कर्णाली सरकारमा एमाले पहिल्यैदेखि थियो, फिर्ता हुने निर्णय भएकै छैन,’ उनले भने, ‘वैशाख ४ गते त हामी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएपछिमात्र सहभागी भएका हौं ।’ एमाले अहिले पनि कर्णाली सरकारमा वैधानिक रुपमै सहभागी रहेको उनले बताए ।