माघ ७ देखि सार्वजनिक सेवा लिन जादा ‘खोप कार्ड’ अनिवार्य देखाउनुपर्ने

पौष २७,२०७८

-आस्था न्यूज

पुस २७, २०७८ काठमाडौं। 
 
कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक सेवा लिन ‘कोरोना खोप कार्ड’ अनिवार्य गरेको छ । आइतबार बसेको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी)ले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले आगामी माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्न लागेको हो ।
 
‘माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने’ सीसीएमसीसीले आइतबार सार्वजनिक गरेको १३ बुँदे सिफारिसको ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक स्थानहरूमा (कार्यालय, होटल, रेष्टुरेष्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाई यात्रा, पार्क आदि) प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन लगाएको खोप कार्ड (मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने) साथमा राख्ने र ती निकायहरूले खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउने गरी यही माघ सात गतेदेखि लागु गर्ने व्यवस्थाका लागि सबै डीसीएमसीलाई गृहमन्त्रालय मार्फत सिफारिश गर्ने ।’
 
सीसीएमसीको सिफारिस अनुसार गृह मन्त्रालयले सोमबार ७७ वटै जिल्लामा सोही अनुसारको सर्कुलर जारी गरिसकेको छ । सरकारले यो व्यवस्था लागु गर्न खोजे पनि उक्त निर्णयले व्यवहारिक कठिनाइ आउने तथा झैझगडा उत्पन्न हुने सरोकारवालाहरूको भनाई छ । यस्तो व्यवस्था लागु होइन, खारेज गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।
 
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सोमबारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ४९ दशमलव ९ प्रतिशत मानिसले एक मात्रा खोप लगाएका छन् भने ३७ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएका छन् । त्यसै गरी १८ वर्ष वा सो भन्दा माथिका मानिसले ७६ दशमलव २ प्रतिशतले मात्रै खोप लगाएका छन् । 
 
यो उमेर समूहमा ५६ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्रै पूर्ण खोप लगाएका छन् । सरकारले पुस मसान्तभित्र ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।  
 
नागरिकले ३५ प्रतिशतमात्रै खोप लगाएको अवस्थामा यो व्यवस्था नगर्नुपर्ने हो । खोपको कभरेज धेरै भएपछि भने ठिकै हुन सक्ला । तर, अहिलेको अवस्थामा त यसले थप झैझगडा हुने अवस्थाबाहेक केही गर्दैन’, डा बाबुराम मरासिनी भन्छन्, त्यसकारण मेरो विचारमा यो व्यवहारिक छैन र लागु पनि गर्नु हुँदैन । यदि लागु गरियो भने धेरै ठुलो असर पर्न सक्छ ।’ 
 
तर डा. मरासिनीको भनाइमा परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख सागर दाहालको पुरै असहमति छ । प्रमुख दाहाल भन्छन्, ‘सकारात्मक दबाबका लागि आवश्यक भएर नै खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको हो ।