संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदन पेश गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन
-आस्था न्यूज
जेठ ५, २०८० काठमाडौं ।
संसदीय समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरि प्रतिवेदन पेश गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालासँग छलफल गरि प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपसमितिलाई कार्यप्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।
उपसमितिमा सांसदहरू समितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक,जीवन परियार, सुशील थिङ, नेकपा एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका छन् । यस्तै,माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जनता समाजबादी पार्टीबाट रञ्जुकुमारी झा, जनमत पार्टीबाट गोमा लाभ सापकोटा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्यमा रहेका छन्
त्यसअघि बैठकमा समिति सदस्यहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो अघि बढाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले यसअघिको ऐनले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै अव संशोधन ऐनलाई सबै पक्षको कुरालाई समेटेर पूर्ण बनाउनुपर्ने बताए ।
सरकारले ल्याएको अहिलेको विधेयक यसअघिको तुलनामा धेरै परिस्कृत गरेको भन्दै सबैको प्रयासबाट टुंगोमा पुराउँदै छिटै शान्ति प्रक्रियाका काम सक्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद रमेश लेखक संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र सरोकारवालासँग छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनमाथि पूर्ण समितिमा छलफल गरेर संसदमा लैजादा सहज हुने बताए।
त्यस्तै समितिका अन्य सदस्यहरुले द्वन्द्वपीडितलाई छिटो न्याय दिनका लागि पनि शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने भएकाले यस बिधेयकलाई पूर्ण बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
