प्रेसमाथिको अंकुश तत्काल हटाइयोस् : पाक अधिकारवादी
-
१७ भदौ, २०७५ एजेंसी l
सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी निकायले कडा दमन गरेको बताउँदै पाकिस्तानका अधिकारवादीहरूले इमरान खान नेतृत्वको नयाँ सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अझै नियन्त्रण रहेको भन्दै उनीहरूले नयाँ सरकारले स्वतन्त्रताको पक्षमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
कानुनले पत्रपत्रिकाको वितरण वा कुनै समाचार च्यानललाई बन्द गर्ने व्यवस्था नगरे पनि पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले विभिन्न चुनौती सामना गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन् । सञ्चारमाध्यममा अझै पनि अंकुश लागेको भन्दै उनीहरूले त्यस्ता अवरोध हटाउन सरकारकासँग आग्रह गरे ।
आवामी नेसनल पार्टी ९एएनपी०का नेता तथा मानवअधिकारकर्मी अफ्रासैयब खत्तकले सञ्चारमाध्यम विगत चार वर्षयता ‘कु’को अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए । ‘आफ्ना विचार व्यक्त गर्नदेखि सूचना प्रवाहसम्म चौतर्फी त्रास छ,’ उनले भने । सबै राजनीतिक दल र समुदायले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्नुपर्ने वेला आएको उनले बताए । पाकिस्तानमा सूचना प्रवाहमा कस्तो अवरोध छ भन्नेबारेमा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबाट प्रस्ट हुने उनले बताए । ‘आयोगको प्रतिवेदनले सबैलाई आँखा खोल्न अभिप्रेरित गरेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष मेहदी हसनले विद्युतीय माध्यम, छापा माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण खुकुलो पार्न नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रताविनाको प्रजातन्त्र खोक्रो बन्छ ।’ अधिकारवादीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा जिम्मेवार शक्ति को हो भन्नेबारेमा प्रस्ट केही नखुलाएको लाहोरबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका ‘द नेसन’ले लेखेको छ ।
२५ जुलाईमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि पाकिस्तान तेहरिक–ई–इन्साफ ९पिटिआई०का नेता तथा पूर्वक्रिकेटर इमरान खान प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
६५ वर्षीय खानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि यसअघिका सरकारले लगाउँदै आएका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउने र युवालाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।
खानले निर्वाचन अभियानमा नै पाकिस्तानमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई जरैदेखि उखेल्ने र १० लाख युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने बताएका थिए । खानले पाकिस्तानलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने वाचा गरेका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सुधार र देशको कुल जनसंख्याको ६४ प्रतिशत जनसंख्या रहेका युवालाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने उनले बताएका छन् ।
