आर्थिक प्रसङ्ग

बैशाख २७,२०७४

-

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ बाट सुरु गरेको कृषक परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सबै जिल्लाका कृषकहरुले प्राप्त गर्न सकेका छैनI हालसम्म   १० जिल्लाका केवल १० हजार किसानले मात्र उक्त परिचयपत्र पाएका छन्।

मन्त्रालयले परिचयपत्रमार्फत किसानको वर्गीकरण गरी बीउ, बाली, मल, उपकरण, पशु तथा दुग्ध उत्पादन, ऋण लगायातका क्षेत्रमा अनुदान, सहायता तथा सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको थियो। 

सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रम सुनसरी, धनकुटा, चितवन, रुपन्देही, सुर्खेत, कञ्चनपुर, बारा, बाँके, बागलुङ र डढेलधुराका दस हजार किसानलाई वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य जिल्लामा सुरु नभइसकेको तथा ती जिल्लामा पनि सबै किसानले परिचयपत्र नपाएको अवस्थामै कार्यक्रम स्थगित भएको हो।

किसानको लगत संकलन, जग्गा स्वामित्व, कृषियोग्य जग्गाको प्रकृति र खेती प्रणालीको अध्ययन पश्चात  परिचयपत्र वितरण गरे पनि त्यसले सबै खालका किसानलाई नसमेट्ने भन्दै थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर हाललाई कार्यक्रम स्थगित गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिए। 

त्यसैगरी कृषि नै मुख्य पेशा भएका, जमिन धेरै भएका वा जमिन नभए पनि अँधियामार्फत कृषिमा आवद्ध साना तथा ठूला किसान, कृषि श्रमिक, भर्खरै व्यवसायिक कृषि पेशा अपनाएका र कृषिमा २० वर्षभन्दा बढी समय आवद्ध रहेका सबैलाई समेट्नु पर्ने नयाँ कार्यविधि बनाई कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

‘सरकारले ल्याएको पेन्सन कार्यक्रम र परिचयपत्र वितरणको काम सँगै अगाडि बढाई सबै प्रकृतिका किसानलाई समेट्ने उद्धेश्य सहित मन्त्रालयले नयाँ योजना बनाइरहेको छ’ सापकोटाले भने। 

राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयको सल्लाह तथा सुझावमा कृषि मन्त्रालयले योजना तर्जुमा गरिरहेको भन्दै आउँदो बजेटमा दुबै कार्यक्रमलाई समायोजन गरी देशभरीका किसानलाई एकैसाथ परिचय पत्र वितरण गर्नेगरी काम अघि बढाइएको उनले बताए।