चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन
-
१८ असोज २०७५ काठमाण्डौ l
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले बजारमा देखिएको चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि एवं अभावसम्बन्धी अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित सो समितिमा सांसद प्रदीप यादव, पार्वता डिसी चौधरी, प्रेम आले र चन्दा चौधरी रहनुभएको छ ।
उपसमितिलाई सो विषयमा अध्ययन गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन एक हप्ताको समय सीमा दिइएको छ । बैठकले चिनीको मूल्य प्रति किलो ६३ रुपैयाँ नै निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठमा सांसदले चाडपर्वको मुखमा चिनीलगायत दाल, तेल, तरकारी एवं पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै बजारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले सरकारले चिनीको बजार मूल्य रु ६३ भन्दा माथि नजाने भन्दा भन्दै अहिले के कारणले रु ८० माथि पुग्यो रु भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
साथै खाने तेलको एक लिटरमा रु २५, दाल एवं गेँडागुडीमा प्रतिकिलो रु १५ भन्दा माथि मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेकामा चिन्ता उहाँहरुले व्यक्त गर्नुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले चिनीको अस्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद भट्टले दैनिक उपभोग्यका वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा जनतालाई समस्या परेको चर्चा गर्दै बजारलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्नुभयो । सांसद चन्दा चौधरीले अहिले बजारका पसलपिच्छे चिनीको मूल्य फरकफरक हुँदा नियमनकारी निकाय मौन बसेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद प्रदीप यादवले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने विचार व्यक्त गर्दै उखु किसानले अहिलेसम्म आफ्नो उखुको मूल्य पाएका छैनन् भन्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्र केसीले एक हप्ताको बीचमा चिनीमा मात्र प्रतिकिलो रु १५ सम्म मूल्यवृद्धि भएको भन्दै चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि हुँदा कसरी सुखी नेपाली हुन्छन् रु भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । सांसद हृदयेश त्रिपाठी र विरोध खतिवडाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । सांसद चन्दा चौधरी, पार्वती डिसी चौधरी, पार्वतीकुमारी विसङ्खेले बजारमा दैनिक उपभोग्यका वस्तुमा अप्रत्याशित रुपमा मूल्यवृद्धि भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । –रासस
