श्रीलंकामा राजनीतिक संकट,राष्ट्रपतिद्वारा संसद भंग
-
२४ कार्तिक २०७५ काठमाण्डौ l
कोलम्बो । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले शुक्रबार मध्यरातबाट संसद विगठन गर्ने सूचनामा हस्ताक्षर गरेको राष्ट्रपति निकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ ।
श्रीलंकामा राष्ट्रपति सिरिसेनाले गएको अक्टोबर २६ तारेखमा प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर पूर्व राष्ट्रपति महेन्द्रा राजापक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । श्रीलंकाको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी बर्खास्त गर्न नमिल्ने भएकोले सर्बत्रबाट त्यसको आलोचना भएको थियो ।
राष्ट्रपति निकट स्रोतका अनुसार संसद विघटनको गजेटमा उनले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । न्यूयोर्क टाइम्सले शुक्रबार राति नै दिएको समाचारमा संसद विघटनको घोषणा श्रीलंकाका सरकारी सञ्चारमाध्यमले राति नै जनाइसकेको उल्लेख छ । समाचारमा राष्ट्रपतिको कदमपछि बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री बिक्रमासिंघेका पक्षधरहरुले शुक्रबार राति नै कानुनी प्रक्रियाबारेमा छलफल गरेका छन् । संभवतः उनीहरु सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।
राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि आउँदो जनवरीको पहिलो साता चुनाव गराउने तयारी समेत गरेको बताइएको छ । यदि आउँदो जनवरीमा निर्वाचनको तिथी घोषणा गरिएमा त्यो पूर्वनिनिर्धारित समय भन्दा करिब २ वर्ष अघि नै हुनेछ । निर्वाचनका लागि १४ दिनको म्याद दिएर निर्वाचन आयोगले मनोनयनका लागि समय तोक्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । राष्ट्रपति निकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सीहरुले भनेका छन्,“बिक्रमासिंघेले प्रधानमन्त्रीबाट हट्न नमानेकोले राष्ट्रपतिसँग संसद विघटन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन ।” बिक्रमासिंघे अझैपनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा नै बस्दै आएका छन् ।
पश्चिमा मुलुक अमेरिका तथा युरोपेली संघ (ईयू) मा आवद्ध राष्ट्रहरुले राष्ट्रपतिलाई संविधान अनुसार चल्न दबाब दिएका थिए । छिमेकी भारतले पनि पश्चिमाहरुकै शैलीमा संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै समश्या समाधान हुने अपेक्षा गरेको थियो । अर्को छिमेकी चीनले भने नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई मान्यता दिएर बधाई नै दिएको थियो ।
पश्चिमा दातृ राष्ट्रको चर्को आलोचनाका कारण राष्ट्रपतिले संसद मार्फत नै यो विवाद सल्ट्याउने प्रयास अन्तर्गत यही नोभेम्बर १४ तारेखका दिन संसदको बैठक आव्हान गरेकोमा त्यसको ५ दिन अघि नै शुक्रबार संसद नै बिगठन गरिएकोले श्रीलंकाको राजनीतिक संकट झन गहिरिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले श्रीलंकाको संसद नोभेम्बर १६ सम्मका लागि निलम्बन गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण उनले बैठक बोलाएका हुन् । तर, बैठक बोलाएको मिति आउन लागेको बेलामा उनले संसद विघटन गरेर नयाँ कदम चालेका हुन् ।
यसअघि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बहुमत जुट्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो चरणमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा लगभग १०६ सांसदको मात्रै समर्थन जुट्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्रपतिले संसद बिगठन गरेका हुन् । २२५ सदस्यीय श्रीलंकाको संसदमा बहुमत जुटाउन कम्तिमा ११३ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
श्रीलंकाको संसदका सभामुख करु जयासुर्याले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई संसदको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने नत्र त्यसलाई बैधानिक मान्न नसकिने बताएका थिए । सभामुखको यो अडानले पनि राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरो परेको थियो ।
बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री बिक्रमासिंघे पक्षका सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउनका लागि लोभ्याउन सकियोस् भनेर नयाँ प्रधानमन्त्री राजपक्षेले जम्मा ३० जना मन्त्री बनाउनुपर्नेमा ८ सिट खाली राखेर अहिले २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल मात्रै बनाएका छन् । संसद नै विघटन गरिएपछि तत्काललाई राष्ट्रपति र नयाँ प्रधानमन्त्री उपरको संकट टरेको जस्तो देखिएपनि श्रीलंकामा राजनीतिक संकट भने झन् गहिरिने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
अबको कदम भनेको बिक्रमासिंघेलाई सेनाले समर्थन गरेर राष्ट्रपतिलाई कारवाही समेत हुन सक्ने कोलम्बोका राजनीतिक विश्लेषकहरुले जनाएका छन् । अर्कातर्फ बिक्रमासिंघे पक्ष अदालत गएमा अदालतबाट कस्तो आदेश हुन्छ त्यसमा पनि घटनाक्रम निर्भर गर्ने अवस्था रहेको छ । एजेंसी