कर्णाली प्रदेशमा १० महिनामा १३ करोड राजश्व संकलन
स्थानीय तहले ४० प्रतिशत राजश्व तिरेनन् !
-
जेठ २,२०७६ काठमाडौं ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिसम्म १३ करोड मात्र राजश्व संकलन गरेको छ ।
आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा कमी, स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व नबुझाएका कारण प्रदेशले लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५० करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
सरकारले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, यातायात, विज्ञापन र नदीजन्य वस्तुलगायतबाट राजश्व असुल गर्न स्रोतको पहिचान गरेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले राजश्व संकलनका दृष्टिले कर्णाली सबैभन्दा कमजोर प्रदेश रहेको बताए ।
यहाँका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने ४० प्रतिशत राजश्व अझै तिरेका छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार यातायातबाट पाँच करोड ५३ लाख र मालपोतबाट सात करोड ७८ लाख ३८ हजार गरि १३ करोड ३२ लाख राजश्व संकलन भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म २१ करोड राजश्व संकलन हुने गरेको दाबी छ ।
