हिन्दी भाषालाई भारतभर अनिवार्य गर्ने तयारी
-
जेठ २०,२०७६ काठमाडौं ।
भारतभित्र तमिल नाडूमा इतिहासदेखि नै भाषा अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा रहँदै आएको छ । त्यस्तोमा हालै तयार शिक्षामा राष्ट्रिय नीतिको खाकाका प्रारम्भिक बुदा बाहिर आउदाँ राजनीतिक दल रुष्ट बनेका छन् ।
नयाँ नीतिमा हिन्दी, अंग्रेजी एक प्रादेशिक(वा स्थानीय) गरेर तीन भाषा समेट्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस अघि भारतका शिक्षालयमा पठनको लागि अंग्रेजी र एक प्रादेशीक गरेर दुई भाषी नीति लागु छ ।
रिपोर्ट सार्वजनिक नहुदै तमिल–नाडूका लगभग सबै राजनीतिक पक्षधर विरोधमा उत्रिएका छन् । यस नीतिको विरोधमा डीएमके, वामपन्थी र अभिनेता कमल हसनको मक्कल नीधी मैइम सबै अगाडि आएका छन् ।
सबैले नयाँ रिपोर्टको प्रस्तावलाई हिन्दी थोपर्ने षडयन्त्र बताएका छन् ।
केही तमिलवादी पार्टीले त यसलाई दव्रिडियनविरुद्ध आर्यको संघर्षको रुपमा चित्रित गरेका छन् । एमडीएमकेका नेता भाईकोले हिन्दी लाद्दा पुनः भाषिक युद्ध शुरु हुने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै हिन्दी भाषी फिल्ममा समेत अभिनय गरेका र तलिम फिल्मका सुपरस्टार रहेर हाल राजनीतिमा आएका कमल हसनले पनि यसको विरोध गरेका छन् ।
उनले भनेका छन् ,‘भाषा लाद्नु गलत हो । सबै भाषा पढ्ने विकल्प दिइनुपर्छ र कुन भाषा पढ्ने विकल्प जनतामै हुनुपर्छ । लाद्दा पछि विस्फोट हुन्छ ।’
त्यस्तै रिपोर्टको विरोध गर्दै डीएमकेका अध्यक्ष एमके स्टालिनले हिन्दी तमिल नाडूको जनताको रगतमा नभएको बताए ।
‘तमिल नाडूमा हिन्दी लाद्नु भनेको महको घारमा ढुंगा हाने बराबर हो,’ स्टालिनले भने । उनले हिन्दी भाषा लादिएमा केन्द्रको भाजपा सरकारसँग आफ्नो पार्टीले संघर्ष गर्ने बताए ।
हुनत तमिल नाडूमा सरकार बनाएको ‘अल इण्डिया अन्न ड्रविड मुन्नेत्र कझगम(एआईएडीएमके)’ले आफ्नो गठबन्धनको सहयात्री भाजपाको समर्थन रहेको रिपोर्टमा कुनै टिप्पणी दिएको छैन ।
तर तमिल नाडू सरकार शिक्षा मन्त्रीले आफूहरु दुई भाषी सिद्धान्तमा अडिग गरेको बताएका छन् । तमिल नाडूमा तमिल र अंग्रेजी दुई भाषालाई आधिकारिक मान्यता दिइएको छ । त्यहाँका विद्यायलमा पनि त्यही दुई भाषामा शिक्षा दिइन्छ । एजेन्सी
