नेपालको श्रम बजारलाई मर्यादित बनाउन श्रम अडिट सुरु भएको श्रममन्त्रीको दाबी

जेठ ३०,२०७६




जेठ ३०,२०७६ काठमाडौं ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालको श्रम बजारलाई मर्यादित बनाउन श्रम अडिट सुरु भएको बताएका छन् । 
 
नेपालले मर्यादित श्रम, सामाजिक सुरक्षा र समधुर औद्योगिक सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखी श्रम कानुनलाई सुधार गरेका छौं,’ जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आइएलओ०को सतवार्षिकी महासभालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री विष्टले भने,‘श्रम कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिष्ठानस्तरमा श्रम अडिट गर्न थालेका छौं ।’
 
उनले सामाजिक साझेदारहरुसँगको सहकार्य गरी सुधार गरिएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिइरहेको बताए। उनले प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षासहितको रोजगार दिलाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको महासभालाई जानकारी दिए। ‘श्रमिकको गुणस्तर जीवन, उत्पादकत्वमा वृद्धि र न्युनतम तलब दिलाउने सुनिश्चिताको साथ काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
 
उनले आधुनिक दासत्व, मानव बेचविखन, जबर्जस्ती श्रम र सबै प्रकारका बाल श्रमको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै गन्तव्य देशमा कामदारले सामान खालको व्यवहारको अपेक्षा राख्ने बताए। ‘श्रम आप्रवासनको अन्तर्राष्ट्रिय गतिअनुसार हामीले सुधार गर्न चाहेका छौं,’ उनले भने, ‘आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन गर्न सहकार्य र साझेदारीको विश्वास राख्दछौं।’
 
कामदार पठाउने स्रोत देशहरुको साझा मञ्च ‘कोलम्बो प्रोसेस’ का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री विष्टले कामदारको सुरक्षाको लागि कोलम्बो प्रोसेसको चाहनाअनुसार नेपाल सरकारले सक्रिय रुपमा भूमिका खेलिरहेको बताए।
 
यसैगरी महासभाको त्रिपक्षीय बैठकमा नेपालका ट्रेड युनियन र रोजगारदाताहरुले नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध जनाका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक संवादको माध्यमबाट श्रम कानूनको सुधार र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न सफल भएको बताए ।
 
कामको भविष्य, व्यवसायको भविष्यसँग गासिएको उल्लेख उनले बहुमत प्राप्त सरकारको गठनसँगै मुलुकमा जारी रहेको कानून र नीतिगत सुधारबाट नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको बताए ।
 
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार र न्यूनतम ज्वालामा पुनरावलोकन महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।