जेनेभामा नेपाल र यूएईबीच नयाँ श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर
म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क बुझाउन नपर्ने :
-
जेठ ३१,२०७६ काठमाडौं ।
१२ वर्षअघि नेपाल र संयुक्त अरवब इमिरेट्स ९यूएई०बीच भएको श्रम सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै शुक्रबार जेनेभामा नयाँ श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र समकक्षी नसिर विन थानी अल हम्लीबीच हस्ताक्षर भएको हो । दुई मन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को शतवार्षिकीमा सम्बोधन गर्न जेनेभा पुगेका थिए ।
यसअघि सन् २००७ मा यूएईसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी भएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बद्लिँदो परिवेशअनुसार श्रम सम्झौता भएको जनाएको छ। सम्झौतामा यूएईको श्रम कानुनले सम्बोधन गरेका विषयहरु समावेश छन्।
यूएई जाने कामदारले कुनै शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्दैन। ‘कामदार आपूर्ति गर्न जे जति शुल्क लाग्छ। ती सबै रोजगारदाताले ब्यहोर्ने सहमति भएको छ।
कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क पनि बुझाउनु पर्दैन,’ जेनेभामा रहेका श्रम मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘रोजगारदाताले नै म्यानपावरलाई शुल्क दिनेछ।
सेवा शुल्कबारे रोजगारादाता र म्यानपावर कम्पनी ९यूएईको म्यानपावर० बीच आपसी सहमति गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ।’
सम्झौतामा रोजगारदाता र म्यानपावरकम्पनी बीच गुणस्तर करारपत्र गर्ने ढाँचासमेत बनाएको छ।
जसमा कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा रोजगारदाता, यूएई र नेपालको म्यानपावरको भूमिका, दायित्व स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ।
यूएईमा रोजगार करारपत्रअनुसार सेवा सुविधा नपाउने कामदारलाई सहज न्याय पाउने वातावरण सम्झौताले गरेको छ।
करारपत्र सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था मिलाएको छ।
