नेपाली पत्रकारितामा लामो समयदेखि स्थापित विनोद त्रिपाठीले समसामयीक बिषयलाई खरो रुपमा प्रस्तुत गर्दे आएका छन् । पछिल्लो पटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पुर्बप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई युद्ध अपराधमा अन्तराष्ट्रिय अदालत (हेग) उभ्याउन सकिने बारेमा लेख लेखेर उनैले नेपाली मिडिया क्षेत्रमा पहिलो पटक ब्रेक थ्रू गरिदिएका छन् । नेपाली छापामाध्यमका पत्रकारितामा निडर, निष्पक्ष र इमान्दार छवी बनाएर सम्पादक बनिसकेका त्रिपाठीले लेखेका समाचारहरु नेकपा माओबादीले चलाएको जनयुद्धका बेलामा अन्तराष्ट्रिकरण भएका थिए ।

  उनले सामाजिक संजालमा केहि लेख्ने बित्तिकै नेपाली मिडिया क्षेत्रमा निकै चर्चा बटुल्ने गरेको छ । तथ्यपरक, यथार्थपरक र बास्तविक धरातलमा उभिएर उनले पछिल्लो पटक आफ्नो फेसबुकमा मुख्यमन्त्रीहरुको काठमाडौमा आबासको बिषय उठान गरेका छन् । हामीले पनि उनले उठान गरेको बिषयलाई महत्व देखेर त्रिपाठीले उठाएको बिषय जस्ताको तस्तै साभारगरि प्रकाशित गरेका छौं । पत्रकार तथा सम्पादक विनोद त्रिपाठी लेख्छन् ।– 

 

    सरकारले सबै मुख्यमन्त्रीको बस्ने घर काठमाडौमा बनाउने निर्णय गरेछ । निकै दुख लाग्यो । कति अदुरदर्शी निर्णय । कति रंग न ढंगको काम । छि छि । काठमाण्डौ खाल्डोमा जनसंख्या धेरै भएर यसै अटसमटस छ । बसिसक्नु छैन । सडकभरि कुकुरको घनत्व छ । सदनभरि मान्छे आकारकै केहि झुण्ड उस्तै छन । बंगालादेशको चटगाउँ र ढाका जस्तो बैराग्य काठमाडौ बनिसकेको छ । सांगुरो भएर एउटाको टाउको माथि अर्को हिंड्नुपर्ने होकि जस्तो भाको छ । सडकभरि गाडीले ढपक्क ढाकेको छ । मुख्यमन्त्रीहरु यहि बस्न आएपछि उनका अघिपछि हजारौंका हुल अरिंगालहरु काठमाडौमा कोचिएर आउनेछन् । यतिकै त काठमाडौमा बसिसक्नु छैन । तिनका साथमा आउने अरिंगालहरु, सुरक्षाकर्मी, परिवार र आसेपासेले झन कति भीड बढाउला ? हे , सरकार केहि सोचेका छौ ? यसको असर काठमाडौंलाई कति दुरगामी पर्नेछ कल्पना गरेका छौ ? फेरि, मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षेत्र त उतै बिराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, धनगढी महेन्द्रनगरतिरै होइन र ? काम उतै गर्नुपर्ने होला । उता कति फराकिलो छ । काठमाडौ जस्तो भीडभाड उता बढिसकेको छैन । जब कार्यक्षेत्र नै उतै छ भने आबासको प्रबन्ध पनि काम गर्ने स्थानमा बनाउनुपर्ने होइन र ? यदि सरकारले मुख्यमन्त्रीहरुलाई काठमाडौ खाल्डोमा राख्यो भने निम्न कुराहरुको गंभिर रुपमा असर पर्नेछ ।

 

१, संघीयताको स्वरुप बदलिएर पुन राज्यसत्ता केन्द्रीकृत हुनेछ । यसले सम्पुर्ण रुपमा संघीयता बिफल हुनेछ ।

२, मुख्यमन्त्रीहरु पुर्ण रुपमा गैर जिम्मेवार बन्नेछन् । आँफु बस्ने काठमाडौ हो के रे । किन बिराटनगर क्षेत्रको, जनकपुर क्षेत्रको, हेटौंडा क्षेत्रको, चितवन क्षेत्रको, बुटवल क्षेत्रको, पोखरा क्षेत्रको, दाङ क्षेत्रको, सुर्खेत क्षेत्रको , जुम्ला क्षेत्रको, नेपालगंज क्षेत्रको, धनगढी क्षेत्रको, महेन्द्रनगर क्षेत्रको बिकास गर्ने हो भन्ने मनोभावना पैदा हुन्छ । अनि काम गर्ने होइन, मुख्यमन्त्रीहरु बिलासी बन्दै जानेछन् । अहिले यतिकै सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमै बस्दा त महिनाको १५ दिन काठमाडौमै बिताउँछन् ।

३, मुख्यमन्त्रीको आबास काठमाडौ भएपछि उपत्यकाको जनसंख्या थेगिनसक्नु हुनेछ । अनि झन अपराध बढ्नेछ । मुख्यमन्त्रीसंग आउने उनका हजारौं कार्यकर्ताले उपत्यकालाई पुरै प्रदुशण गरिदिनेछन् । यसले, मुख्यमन्त्री सम्बन्धित पार्टी र उनिहरुको राजनीति सम्पुर्ण रुपमा समाप्त पारिदिनेछ ।

४, मुख्यमन्त्रीहरुको आबास काठमाडौमा भयो भने उनिहरु स्थानीयबासी (उपत्यका बाहिरका) को मनबाट बाहिरिनेछन् । अर्को पटकको चुनावमा उनिहरु नराम्रोसंग पराजित हुनेछन् ।

५, सरकारले मुख्यमन्त्रीहरुको घर काठमाडौमा बनायो भने मुलुकले अनुत्पादन क्षेत्रमा लागत ब्यहोर्न बाध्य हुनेछ र झन हाम्रो देश ऋणको भारले थिचिनेछ । यदि यसो भयो भने गणतन्त्र सकिने दिनगन्ती यहिबाट आरम्भ भएर कुनै अर्को ब्यबस्थाको उदयको शुभारम्भ हुने प्रबल संभावना रहन्छ । त्यो बेलासम्म मुख्यमन्त्रीहरु मात्र नभइ केन्द्रका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म सबै यथास्थितिबादी नेताहरु जनताबाट सदाका लागि खेदिनेछन् । यदि यसो भयो भने मुलुक अर्को ठुलो भड्खालोमा पर्नेछ सुनिश्चित छ । 

 

अत : यदि मुख्यमन्त्रीहरुको घर काठमाडौमा बनाउने निर्णय सरकारले बेहोसमा गरेको हो भने होसमा आएर उपत्यका बाहिरका खुल्ला, सफा र खाली स्थानमा बनाउन तमाम जनताको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध छ ।