विदेशमा उपचार गराउनेलाई सरकारले खर्च नदिने स्वास्थ्य मन्त्रीको दाबी
-
असार १०, २०७६ काठमाडौं ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सबैलाई उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार नै काम भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकमा सांसदले उठाएको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै उनले विपन्न वर्ग र गरिब जनताहरुको स्वास्थ्य उपचारका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सबैलाई उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार सरकारले काम अघि बढाइरहेको बताएका हुन्।
उनले वडावडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने काम अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षमा सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भइसक्ने दाबी गरे।
नेपाललगायत विश्वभर नै नसर्ने रोगका रोगीहरू तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको भन्दै त्यसका लागि सरकारले डायलासिस सेवा निःशुल्क गराएको र किड्नी ट्रान्सपलान्ट गर्नेलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको बताए।
त्यसै गरी क्यान्सरलगायतका ८–९ किसिमका रोगहरू उपचारका लागि सरकार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको पनि स्पष्ट पारे।
उनले विदेशमा उपचार गराउन जाने इच्छा भएका र पैसा भएकालाई रोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारे। विदेशमा उपचार गराउन जान इच्छा भएको र पैसा भएकालाई रोक्न सक्ने कानुनी प्रावधान छैन, व्यवस्था पनि छैन, उनले भने,विदेशमा उपचार गराउनेलाई सरकारले खर्च नदिने कानुनी व्यवस्था लागू भइसकेको छ।’
उपचारका लागि विदेश जाने प्रचलन देखिएको भए पनि नेपालमा पनि धेरै जोखिमयुक्त उपचार पनि संभव भएको भन्दै उनले विश्वास गरेर नेपालमै उपचार गराउन आग्रह गरे।
सांसदहरूले नेपालमा उपचार हुने रोगलाई पनि विदेशमा उपचार गराउन जाने गरिएको र त्यसले राज्य कोषको ठूलो रकम खर्च भएको भन्दै सांसदहरूले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्र्तगतका कर्मचारी समायोजनको समस्या चाँडै समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारे।
