नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु,उपभोक्तालाई कर फिर्ता
-
साउन १,२०७६ काठमाडौं ।
नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६-७७ आजबाट शुरु भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका नयाँ नीति र घोषणाहरु आजैबाट कार्यान्वयनमा जानेछन् ।
सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सहित नयाँ आवको बजेट गत १५ असारमा सार्वजनिक गरेको थियो ।
सो बजेटले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बजेटको स्रोतका रुपमा राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैंयाँ उठ्ने अनुमान छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड, बैदेशिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्ने भनिएको छ ।
यस बर्ष चालु खर्च ९ अर्ब ५७ अर्ब १० करोड र पूँजिगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यस आवमा मुद्रास्थिति ६ प्रतिशतभित्र सिमित राख्ने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ ।
कार्यान्वयनमा आउने बजेटका मुख्य विषयहरु
तलव-सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि
चालु आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक बुझ्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको तलवमा वृद्धि भएको छ । राजपत्रअनकिंत श्रेणीका कर्मचारीले २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका कर्मचारीले १८ प्रतिशतले बढेको तलव बझुने छन् ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ वृद्धभत्ता र अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख, आदिवासीरजनजातिसमेतले पाउने भत्तासमेत १ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बढेको तलव र वृद्धभत्ताको कार्यान्वयन आजैबाट शुरु भएको छ ।
स्टार्टअप व्यवसाय करको दायरामा
यस आर्थिक वर्षबाट सरकारले पहिलोपटक नविनतम सोच, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोगबाट शुरु गरिएका ९स्टार्टअप० व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउँदै छ ।
यस्तो व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आगामी पुस मसान्तभित्र स्थायी लेखा नम्बर लिएर मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भए आर्थिक वर्ष २०७५र७६ भन्दा अघिल्ला वर्षको कुनै पनि किसिमको विवरण, कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शूल्क र ब्याज तिर्न नपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवसाय
सरकारले करको दायरा बढाउने क्रममा यस वर्ष स–साना व्यवसायीलाई पनि करको दायराभित्र समेट्दैछ । मदिरा, वाइनको व्यवसाय गर्ने पसल, हेल्थ क्लव, डिस्को, मसाज थेरापी, मोटर पार्ट्स, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेन्ट, खेलौनाको व्यवसाय, कवाडी र पत्रुको व्यवसाय पनि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ ।
उता, शैक्षिक तथा कानूनी परामर्श, लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी सेवा पनि यस वर्षदेखि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
उपभोक्तालाई कर फिर्ता
यस आर्थिक वर्षदेखि कुनै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट त्यसको भुक्तानी गरे कर तिरेको १० प्रतिशत रकम आफ्नो खातामा फिर्ता पाउनेछन् ।
सरकारको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त गर्ने नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरीद गरेमा कर फिर्ता माग्न सक्ने सुविधा पनि यस वर्षदेखि शुरु भएको छ ।
आयकरमा सुविधा
नयाँ आर्थिक वर्षबाट मध्यमवर्गिय परिवारले सहुलीयत पाउँदैछन् । एकल व्यक्तिको करयोग्य आयको सीमा बढाइएको छ ।
