राष्ट्रिय परिचयपत्रः ठोस व्यवस्था नगरि विधेयकमाथि छलफल टुंगीयो

श्रावण २७,२०७६




साउन २७,२०७६ काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक विवरणको गोपनियता कायम राख्ने सन्दर्भमा ठोस व्यवस्था नगरिनै त्यस सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल टुंगाएको छ।
 
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सदस्यहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक विवरणको गोपनियता कायम रहने भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकिएकाले त्यसको सुनिश्चतता गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर सदस्यहरुनै ढुक्क नबन्दै शंकै शंकामा समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल सकाएको हो।
 
विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डार व्यवस्थापन अन्र्तगत विधेयकको दफा ३५ को उपदफा २ मा व्यक्तिको बैयक्तिक गोपनियता कायम रहने गरी सार्वजनिक संस्था तथा व्यवसायीक संस्थालाई तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई विभागमा रहेका तथ्याङ्क तथा विवरणलाई तोकिए बमोजिम उपयोग गर्न दिन सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ। यो व्यवस्थाले संविधानले प्रत्याभुति गरेको व्यक्तिको गोपनियकताको हक हनन हुने र बैयक्तिक विवरण सार्वजनिक पहुँचमा पुग्ने भन्दै समिति सदस्यहरुले आपत्ती जनाएका थिए।
 
समिति सदस्य डिला संग्रौला पन्तले गोपनियताको हक उंलघन हुने भएकाले सरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय तथा निर्वाचन आयोगले हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएपनि सार्वजनिक र व्यवसायीक संस्थालाई व्यक्तिको विवरण हेर्ने पहुँच दिन नहुने तर्क गरिन्। त्यसैगरी फम्फा भुसालले आफ्नो विवरण को कसले हेर्यो भन्ने बारेको जानकारी व्यक्ति स्वयम्ले पाउन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने तर्क गरे।
 
त्यसैगरी समिति सदस्य झपट बहादुर रावलले एउटा व्यक्तिको गोपनियताका विषय सम्बन्धीतको अनुमति विना उसका आफन्तलाई पनि दिन नमिल्ने अवस्थामा सम्पुर्ण विवरणमाथिको पहुँच सर्वसुलभ बनाउन नमिल्ने तर्क गरे।
 
अर्का सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडू र देवेन्द्र राज कँडेलले पनि अदालत, सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग बाहेक अन्य निकाय , संघ संस्था वा व्यक्तिले कसैको पनि व्यक्तिगत विवरण हेर्न नसक्ने व्यवस्था मिलाईनुपर्ने बताए।
 
नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरि अभिलेख राख्ने, व्यक्तिका बैयत्तिक र जैविक विवरण तथा राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरी एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवम् सुरक्षा व्यवस्थासंग आवद्ध गर्ने तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो।