Trending :
 

२१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ का लागि ५० अर्ब लगानी जम्मा

कार्तिक १४,२०७६

-

कार्तिक १४,२०७६ काठमाडौं ।
कोरियन कम्पनीले निर्माण गर्ने २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ आयोजनामा लगानी जुटेको छ । कम्पनी र लगाकनीकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच शुक्रबार लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा लगानी सम्बन्धी सम्झौता हुन लागेको हो । यो परियोजनामा ५० अर्ब बराबर (४५.३२ करोड डलर) को विदेशी लगानी प्राप्त हुनेछ ।
 
यो आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने गरी बनेको जलविद्युत आयोजनामा आएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीको परियोजना हो । भारतले खर्च गर्ने गरी सतलज कम्पनीमार्फत बनिरहेको परियोजनामा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी हुने भएपनि त्यसमा अझै विदेशी लगानीको स्रोत व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।
 
आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले १६ करोड १० लाख डलर ऋण लगानी गर्नेछ ।
 
कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १०० मिलियन डलर र चीनको नेतृत्वमा स्थापित एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले ४० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०को पनि ६० मिलियन डलरसहित कोरिया, नेदरल्यान्ड तथा फ्रान्सका विभिन्न तीन बैंक र युकेको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी)ले पनि यसमा लगानी गर्दैछन् ।
 
यो आयोजनाको कुल लगानी ६४ करोड ७४ लाख डलर अर्थात् ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यसमा १९ अर्बको संस्थापक सेयर छ भने बाँकी लगानी ऋणस्वरुप जुटाउने लक्ष्य प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको छ ।
 
उर्जा नै हेजिङ
 
यो आयोजनामा डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । यसमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि हेजिङ फन्डको सट्टा निःशुल्क ऊर्जा लेनदेन गर्ने समझदारी प्रवर्द्धक र सरकारबीच भएको छ । हेजिङ कोष खडा नै नगरी प्रबर्द्धक कम्पनीसँग निःशुल्क ऊर्जा प्राप्त गर्न सहमति जुटेको छ ।
 
सहमतिअनुरुप माथिल्लो त्रिशुली १ को प्रवर्द्धकले आफ्नो ऋण तिरिनसक्दा वा ब्यापारिक उत्पादन सुरु भएको १० वर्षसम्म प्राधिकरण, सरकार र प्रवर्द्धकले संयुक्तरुपमा डलरको पीपीएमा हुने जोखिम बहन गर्नेछन् ।
 
यो बीचको डलरमा अवमूल्यनले आउने जोखिमको एक तिहाई प्रवर्द्धक आफैंले ब्यहोर्नेछ भने बाँकी दुई तिहाईको जोखिम सरकार र प्राधिकरणले बेहोर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।