गरिमा धानको बिउ नक्कली परेपछि १५ करोडभन्दा बढीको क्षति
-
कार्तिक १७, २०७६ काठमाडौं ।
छिटो र धेरै फल्ने भनेर सरकारले दिएको धानको बिउबाट कम्तीमा ९ जिल्लाका किसान ठगिएका छन्। गरिमा जातका नाममा दिइएको बिउ अर्कै जात नखुलेको परेको छ। यही कारण धान नफल्दा १५ करोडभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ।
बालै लगागेपछि चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, तनहुँ र लमजुङका सयौं किसानले ठूलो क्षति व्यहोर्नुुुुपरेको छ। उनीहरूले हाइब्रिड जातको गरिमा धानको बिउ रोपेका थिए। तर, बिउ हाइब्रिड जातको गरिमा नभएको अध्ययन समितिले फेला पारेको छ।
बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा ‘गरिमा एफ वान हाइब्रिड’ भनेर सूचीकृत भए पनि किसानले लगाएको बिउ जातै नखुलेको उन्नत जातको भएको फेला परेको हो। गरिमा भनेर बिउ प्रयोग गरेका किसानको खेतमा बाली नलाग्दा सरकारले अध्ययन गर्न लगाएको थियो।
अध्ययनमा संलग्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० का वैैज्ञानिकले बिउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा गरिमा एफ वान हाइब्रिड भनेर दर्ता भए पनि किसानले प्रयोग गरेको बीउबीच कुनै मेल नखाएको बताएका छन्। ९ जिल्लाको एक हजार पाँच सय ३३ हेक्टरमा धानको बोटमा बाला नलाग्दा १५ करोड ५७ लाख मूल्यको पाँच हजार आठ सय २५ टन धानबाली क्षति भएको छ।
अध्ययन समितिले चितवनबाट चार र तनहुँबाट दुई गरी ६ वटा धानको नमुुुुना संकलन गरेको थियो। संकलित नमुुुुनाको डीएनए फिंगर प्रिन्ट प्रविधिबाट जटिल परीक्षण गरिएको थियो।
अध्ययन समितिका सदस्य सुुुुशीलराज सुवेदीका अनुसार डीएनए फिंगर प्रिन्ट प्रविधिमार्फत अध्ययन गर्दा तनहुँको व्यास नगरपालिकामा गरिमा भनेर लगाइएको धानमा बाला लागेको र केही स्थानमा नलागेको पाइएको छ।
सुवेदीका अनुसार अध्ययनका क्रममा तनहुँका केही किसानले दुई–तीन वर्षअघिदेखि गरिमा जातको सक्कली बिउ राखेर यस वर्ष प्रयोग गरेका कारण बोटमा बाला लागेको थियो। तर, गत चैतदेखि जेठसम्म चितवन, नवलपरासी, बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, तनहुँ ९केही किसानबाहेक० र लमजुङ जिल्लामा गरिमा नाममा बिक्रीवितरण भएको बिउ सक्कली गरिमा नभएको पुष्टि भएको छ।
अध्ययन समितिका अनुसार अध्ययनका क्रममा बिउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमार्फत गरिमा जातको बिउ उत्पादन गर्ने भारतको हैदराबादस्थित रेनोभा सिड्स साइन्स इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडसँग तीन साताअघि पत्राचार गरिएको थियो। उत्पादनकर्तालाई नै गरिमा जातको बिउ तीनपटक डीएनए फिंगर प्रिन्ट प्रविधिमार्फत परीक्षण गर्न लगाइएको थियो।
समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन गत बिहीबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले एक जात भनेर अर्को जातको बिउ बिक्री गरी किसानलाई क्षति पु¥याएको भन्दै सूचीकृत रहेको ‘गरिमा एफ वान हाइब्रिड’ सूचीबाट खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ।
अध्ययनका क्रममा गरिमा जातको बिउ आयात गर्न आधिकारिक रूपमा तत्कालीन समयमा साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनीले अनुमति पाए पनि २०७३ देखि भने नेपालमा उक्त कम्पनीले उक्त जातको बिउ आयात नगरेको फेला परेको छ। अनुमति पाएको कम्पनीले २०७२ सम्म मात्रै गरिमा जातको बिउ आयात गरेका भेटिएको छ। अन्नपूर्ण
