Trending :
 

डा.केसीका मागमा सरकार किन असहयोगी? आजदेखि १७ औँ अनशन

कार्तिक १८,२०७६

-

कार्तिक १८,२०७६ काठमाडौं ।
प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सोमबारदेखि १७ औँ अनशन सुरु गर्दैछन् ।
 
१६ औँ अनशनसम्म सरकारसँग भएका विभिन्न सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै केसीले अनसन थाल्न लागेका हुन् । 
 
१६ औं अनसन इलाममा बसेका डा. केसी १७ औँ अनशन भने नेपाल चिकित्सक संघको भवन प्रदर्शनीमार्गमा बस्न लागेको बताइएको छ ।
 
यद्यपि संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले केही दिन पहिला संघको कार्यालयमा बस्ने कुरा भएपनि निश्चित भइनसकेको बताए । डा. केसी संघको अजीवन सदस्य समेत हुन् । 
 
केसी मेडिकल शिक्षाको बेथिति हटाइनुपर्ने माग गर्दै अनशन बस्न थालेको ७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यद्यपि आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै अनसन बस्न भने छाडेका छैनन् । योपटक केसीले ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
 
केसीको अनशन श्रृङ्खला २०६९ असार २१ देखि सुरु भएको हो । 
 
यस्ता छन् डा. केसीको १७ औँ अनशनका मागहरुः
१. २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
 
२. विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
 
३. आदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।
 
४.संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।
 
५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस  कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपि कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । प्रदेश नं २ र ४ तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने ।
 
६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्नुपर्ने ।