लिपुलेक विवादबारे कुटनीतिक रुपमा अघि बढ्नुपर्छः लेखराज भट्ट

५ दिन अगाडि




कार्तिक २२,२०७६ काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री एन.पी.साउदले कालापानी र लिपुलेक विवादबारे नेपाल सरकारले भारतसँग कुटनीतिक रुपमा कुरा राख्नुपर्ने बताएका छन् । 
 
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता साउदले अहिले भारतले आफ्नो नक्शामा नेपालका भू-भाग कालापानी र लिपुलेक राखेपछि नेपालभित्र र दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुभित्र एक किसिमको बहस सुरु भएको सुनाए । 
 
उनले भने,‘हामी नेपालीको सरोकार के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । लिपुलेकको विवाद अहिलेको सन्दर्भ होईन । विगत लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा, द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय रुपमा पनि यो कुनै न कुनै रुपमा जोडिँदै आएको छ ।
 
आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नेपालको जनगणना हुँदा नेपाली गौचरनको रुपमा त्यो कालापानी पहाड त्यहाँ विद्यमान थियो । पञ्चायतकालमा  व्यास गाउपञ्चायतमा थियो, यो दार्चुलामा अवस्थित् थियो । भारतीय सेनाले त्यो भुभाग अतिक्रमण गर्यो ।’
 
उनले ईष्ट ईण्डिया कम्पनी र नेपालबीच सुगौली सन्धि हुँदा त्यतिवेला पुर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली कायम गरिएको सुनाए । उनले भने,‘नेपाल पुर्वमा तिष्टा र पश्चिममा काँकडासम्म फैलिएको थियो । ईष्ट ईण्डिया कम्पनीसँग सम्झौता भएर मेची र काली कायम गरिएको हो ।
 
महाकाली उद्धगम अघि बढिरहेको छ। महाकाली प्राकृतिक नदी हो । यसको उद्धगम भौगोलिक दृष्टिकोणले निर्धारण गर्ने कुरा हो । सिमाविदहरुले कोरेका रेखांकन छन् । ब्रिटिश लाईव्रेरीदेखि लिएर अन्य ठाउँमा अनुशन्धान गर्दा पत्ता लाग्छ ।
 
त्यतातिर सरकारले दरिलोसँग आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन् । मुलुकमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरु भए । तर, उहाँहरुबाट आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने काम भएन ।’ 
 
नेपाल–भारत सिमा विवादहरु द्धिपक्षीय सचिवस्तरीय वार्ता संयन्त्रबाट टुँगो लगाउने सहमति भएको भएपनि त्यो टुँगोमा नपुग्नु दुःखद् भएको सुनाए । उनले भने,‘सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट सहमति नहुनु दुःखद् हो । 
 
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको सहमतिमा कालापानी र लिम्पियाधुरा नाका स्विकार गर्नु गलत हो । यसले नेपाललाई गम्भिर रुपमा प्रभाव परेको छ ।’ 
 
उनले सिमा विवादबारे आफ्नो पार्टीले विगत लामो समयदेखि बोल्दै आएको पनि सुनाए । झुठो र नक्कली राष्ट्रवादको कुरा गरेर जनतालाई अर्गाल्याएर मत लिने काममा सरकार लागेको उनको आरोप छ ।
 
राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग रहेकोले यो नेपालमा रहनुपर्ने बताएका छन् ।
 
उनले भने,‘यो समस्याको जटिलता बुझ्न ईतिहासमा जानुपर्छ । १९६२ देखि हिन्तुस्तान र चीनबीच लडाई हुँदा यो समस्या भएको थियो । 
 
म १९६५ मा नेपाल फर्किएँ । त्यतिवेला के भएको हो भनेर म एकिनका साथ भन्न सक्दिन् ।’
 
अध्यक्ष जबराले अहिलेसम् मबनेका नेपालका कुनैपनि सरकारले यसबारेमा समाधानको लागि यथेष्ट पहल गर्न नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘पञ्चायत, बहुदलदेखि अहिलेसम्म आईपुग्दा कहिल्यैपनि ठोस कदम लिएको देखिएन । सरकारले विषयको उठान गरेर बैठानमा पुरयाउन सकेको छैन् । 
 
अहिले भारतले आफ्नो म्याप प्रकाशन गरेपछि यो कुरा उठ्न थालेको छ । हाम्रो सरकारले कुटनीतिक कौशल देखाउन सक्नुपर्छ । यो साधारण तरिकाले हुँदैन् । सरकारले खोजे हामीले सल्लाह दिनुपर्छ ।’
 
नेपालको आफ्नो भू-भाग फिर्ता गराउनको लागि सरकारले कुटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई छ । 
 
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भएको कुरा ऐतिहासिक तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको सुनाउँदै भारतसँगको विवाद कुटनीतिक तवरले हल गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 
 
उनले भने,‘भारतले नयाँ नक्शा प्रकाशनमा ल्याएपछि यो अहिलेको जल्दोबल्दो बहसको विषय बनेको छ । अहिले सडक तातिएको छ । लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो । अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले यो कुरा भारतसँग अडानका साथ राख्न सकेनन् । भारतसँग नेपालले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’
 
उनले उक्त विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदुतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने पनि माग गरे । उनले भने,‘यो विवाद कुटनीतिक संयन्त्रबाट हल गरिनुपर्छ । नेपालले कुटनीतिक टेबुलमा आफ्नो ऐतिहासिक तथ्यांक पेश गर्नुपर्छ । 
 
सरकारले कुटनीतिक कौशलता पेश गर्नुपर्छ । २०७२ सालमा भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे भएको समझदारीको विरोधमा पहिले मैले बोलेको थिएँ । हामीले कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्छ । 
 
नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सरकार एकजुट भएर कुटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । सिमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ । सडकमा आएर उफ्रिएर हुँदैन् ।’ 
 
भट्टले कालापानी र लिपुलेकको ऐतिहासिक पक्षलाई अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै ईतिहासमा कहा-कहाँ कमजोरी गरेको हो भन्ने कुराको समिक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा कालापानीमा भारतले सेना राख्दा नेपालले पनि आफ्नो सेना राख्न सक्नुपर्ने्थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिए ।
 
लामो समयदेखिको उक्त विवाद हल गर्नको लागि यसअघिका सरकारहरुले पहल नगरेको र आफूहरु सरकारमा हुँदापनि त्यो काम नगरेको उनले स्विकारे ।
 
लिपुलेक, कालापानी नेपालकै भ–-भाग भएको र यसको प्रमाण नेपालका ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्शाहरु, ब्रिटिश पुस्ताकालय, कयौं नक्शाहरु र कञ्चनपुर मालपोत कार्यालयमा रहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो पक्ष दरोसँग उभिनुभयो । 
 
तयारीका साथ द्धिपक्षीय संयन्त्रसँग जानुभयो । समाधान यी-यी हुन हाम्रा भनेर जानुपर्छ ।’
 
भारतको विरोध गर्दै सडकमा आउनुको अर्थ नभएको उनको तर्क छ । भट्टले भने,‘हामी आफैं सत्तामा छौं । 
 
भट्टले नेपाल सरकारले कुटनीतिक कौशलता देखाउनुपर्ने र राजनीतिक नेताहरुमा त्यो दम रहेको पनि सुनाए ।