मंसिर १६,२०७६ काठमाडौं ।
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति परिवारले सरकार र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुबीच भएको सहमतिले आन्दोलनरत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको भन्दै उक्त सहमति आफूहरुलाई मान्य नभएको चेतावनी दिएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकार र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुबीच भएको दुई बुँदे सहमति मेडिकल कलेज सञ्चालकको हितमा रहेको र विद्यार्थीको अहितमा रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘यही मंसिर १० गते शिक्षामन्त्री, त्रिविका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा, उपाध्यक्ष, केयु सहायक डिन, भिसी मातहतमा प्राईभेट मेडिकल कलेजका मालिकहरुसँगको दुई बुँदे निर्णय जसले विद्यार्थीको नभई मेडिकल सञ्चालकको हितमा निर्णय गरेको छ ।
विद्यार्थीहरुको हकहितमा निर्णय नभएसम्म र हरेक मेडिकल कलेजका ८ संकाय र चार वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको माग पूरा नभएसम्म आफूहरु संघर्षबाट एक कदम पछि नहट्ने समितिको चेतावनी छ ।
समितिले यही मंसिर १७ गतेसम्म आफूहरुको माग अक्षरंश पालना नभए चितवन मेडिकल कलेज, नेश्नल मेडिकल कलेज, युसिएमएस, किष्टलगायत त्रि.वि. र के.यु.का हरेक विद्यार्थीहरुले संघर्षलाई थप सशक्त ढंगबाट चर्काउने र हरेक शैक्षिक कार्यक्रम अनिश्चित् कालसम्म ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
समितिले ७ बुँदे मागपनि अघि सारेको छ । जसमध्ये पहिलो माग वार्तामा किन आन्दोलनरत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई समावेश गरिएन ? कुनैपनि पीडित पक्षबाट संघर्षको जायज मागहरु लिएर उठान भएको हो भने त्यसको सहमति र सम्झौताका लागि पीडित पक्ष, ठगी गर्ने पक्ष र सरोकारवाला पक्ष समावेश हुनुपर्दछ भन्ने रहेको छ ।
त्यस्तै, समितिले एम.बि.बि.एस र बि.डि.एस बाहेक नर्सिङ, बि.पि.एच., बि.एम.आईटी, बि. फार्मेसीको शुल्क डिनको कार्यालयले तोकेको हुँदा हरेक संकायका विद्यार्थीहरुसँग लिएको अतिरिक्त शुल्कबिना कुनै मोलतोल तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने अर्को माग राखेको छ ।
समितिले आई.ओ.एमको निर्णयबमोजिम ५० प्रतिशत, २५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतमा भुक्तानी हुनुपर्ने शुल्क मेडिकल कलेजहरुले एकैचोटीमा पनि लिने गरेको हुँदा त्यसप्रति पनि गम्भिर ध्यानाकार्षण हुनुपर्ने माग तेर्साएको छ ।
प्रथम र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई गर्ने भनिएको समायोजनको अर्थ के हो ? भन्दै समितिले प्रश्न गरेको छ ।
त्यस्तै, समितिले अघि सारेको अन्तिम मागमा एन.एम.सीको विद्यार्थीहरुलाई भईरहेको दमन र शोषणको छानबिन भइ दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने रहेको छ ।
