डेढ वर्षमा ५ सय ६ कम्पनी विरुद्ध १५ अर्ब कर छलीको मुद्दा
-
माघ ३,२०७६ काठमाडौं ।
नेपालमा पेप्सी उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी बरुण वेभरेजले नक्कली बिलको कारोवार गर्नेसँग मिलेमतो गरेको भनेर राजश्व अनुसन्धान विभागमा विशेष सूचना आयो ।
विभागले गरेको लामो अनुसन्धानले प्राप्त सूचना सही भएको ठहर गर्दै गत पुस ३ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा बरुणले रु ६४ करोड ९६ लाख कर छली गरेकाले बिगो असुल गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्षको कैदको माग गरिएको छ । हिसाब गर्दा माग दाबी झण्डै रु दुई अर्ब हुन आउँछ ।
उक्त मुद्दामा सञ्चालक अमित गुप्तासहित सात प्रतिवादी छन् । विभागले रु एक अर्ब ६० करोडको त बैंक जमानत नै लिएको छ ।
उहाँका अनुसार पहिचान भएका सयौँ फर्म र व्यक्तिको समेत हाल अनुसन्धान जारी छ । तथ्य र प्रमाणले पुष्टि नभएसम्म हात नहाल्ने र हात हालेको ठाउँमा शतप्रतिशत सफल हुने उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ । अहिलेसम्मको मुद्दामा अदालतले कसैलाई पनि शुद्ध तारेखमा नछाडेकाले पनि कैफियत छ भन्ने दाबी पुष्टि हुने मैनाली बताउनुहुन्छ ।
हालै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको भाटभटेनीको मुद्दाको उठान पनि स्वयं मैनालीको टोलीले गरेको थियो । दश वर्षपछि पनि दोषी प्रमाणित भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मैनालीले गलत क्रियाकलाप गर्नेहरु ढिलो चाँडो कारवाहीमा पर्ने बताउनुुभयो ।
गत पुस २८ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलाशले नक्कली भ्याट बिल जारी गरी ठगी गरेको तीन अर्ब २५ करोड असुल गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको विभाग विसं २०७४ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएको थियो । विभागले पूर्ण रुपमा काम थालेको भने विसं २०७५ साउनदेखि हो । डेढ वर्षको अवधीमा राजश्व चुहावटको कसुरमा ११ सरकारी कर्मचारीसहित ५०६ लाई प्रतिवादी बनाएर विभागले मुद्दा चलाएको छ ।
उनीहरु विरुद्धको मुद्दामा रु १५ अर्ब ३६ करोड १९ लाख विगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्ष कैदको मागदाबी गरिएको छ । आरोपी कतिपय हिरासतमा छन् भने कतिपय फरार छन् ।
विभागले बाटोमा भेटिएको अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बिल बिजक छाप्नेजस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधविरुद्ध पनि कारवाही थालेको छ ।
मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ फर्म खडा गरेर झुट्टा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजश्व छली गरेको आरोपमा जयकिशोर साह र परमेश्वर साहमाथि रु एक अर्ब ७५ करोड बिगो कायम गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत पुस १९ गते मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उनीहरुले आर्थिक प्रलोभनमा पारी मजदुरका नाममा कम्पनी दर्ता गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता सञ्चालन गरी ती मजदुरमार्फत बैंक कारोवार गर्ने गरेको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ ।
सूचनालाई भरपर्दो बनाई बील बीजकलाई प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेयर विकास गरेर काम अगाडि बढाइएको विभागको दाबी छ । राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा र स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य विभागको हो । पूर्वाञ्चलको इटहरी, मध्यमाञ्चलको पथलैया, पश्चिमाञ्चलको बुटवल र मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको कोहलपुरमा विभागको कार्यालय छ ।
पुस मसान्तसम्मको विवरण अनुसार विभागले विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ ३१५ विरुद्ध रु चार अर्ब ८५ करोड र झुटा तथा नक्कली भ्याट विलको सम्बन्धमा १३० विरुद्ध रु छ अर्बभन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ । नक्कली बिजक खरिद गर्ने ५७ फर्ममध्ये १८ को अनुसनधान सम्पन्न गरेर रु ७२ करोडको बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ । रासस
