उखु किसानलाई सरकारले ढाँट्यो, रकम भुक्तानी रोकियो
-
काठमाडौं । मध्य पुषको जाडो र बर्षाको समेत पर्वाह नगरी संघीय राजधानीको काठमाडौको मुटु माइतीघर मण्डलामा उखु मिलका सञ्चालकहरुले आफुहरुको लामो समयदेखि पाउनुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलन गरे ।त्यही आन्दोलनको बलमा सरकारले चिनी उद्योगीहरुसँगको परामर्शमा माघ पहिलो साताभित्र उखु किसानको सम्पुर्ण बक्यौता रकम तिर्ने आदेश दिएपनी आज समयसीमाको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा पनि अधिकांश उखु किसानले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन ।
गत पुस १८ गते नै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीकै अग्रसरतामा पाँच बुँदे लिखित सम्झौता भएको भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । उद्योग विभागका अनुसार चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई ५९ करोड १६ लाख ५४ हजार ७५२ रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने छ ।
विभागको गत आइतबारसम्मको तथ्यांकअनुसार १४ वटा चिनी उद्योगमध्य सात वटाले मात्रै उखु किसानको बाँकी रहेको बक्यौता रकम भुक्तान गरेका छन । बाँकी सातवटा उद्योगले भने सरकार र किसान बिच भएको सहमति लगत्तै केही रकम भुक्तान गरेपनि पुरै रकम भने भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन ।
स्रोतका अनुसार नवलपरासीमा अबस्थित लुम्बिनी सुगर मिलका सञ्चालक अहिलेसम्म पनि सरकारी अधिकारीको सम्पर्कमा आएकै छैनन । त्यो सँगै उनले उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम कति हो भन्ने यकिन जानकारी सरकारलाई समेत छैन । मिलका सञ्चाकको दुई बर्ष अगाडि नै मृत्यु भएको हुँदा पनि अन्यौलता बढेको हो । उनका परिवारका सदस्य समेत हालसम्म सम्पर्कमै छैनन ।
यस्तै श्रीराम सुगर मिल रौतहटको पनि अवस्था पनि भिन्न छैन । श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । किसानको बाँकी पैसा तिर्न नसक्ने भएपछि जग्गा बिक्री गरेर तिर्ने भन्दै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पत्र नै पठाएको छ । सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले पनि जम्मा ३ करोड ९० लाख मात्रै बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छ । अन्नपूर्ण सुगर मिलले ४२ करोड भन्दा धेरै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
महालक्ष्मी सुगर मिलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । २१ करोड ४० लाख ५८ हजार भन्दा धेरै रकम उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यो सँगै अन्य सुगर मिलले पनि बाँकी रकम भुक्तानी गरेका छैनन ।
सहमति अनुसार सुगर मिल सञ्चालकले किसानको बाँकी पैसा नतिरे के गर्ने भन्ने अन्यौलमा छ । बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलित भएका उखु किसानले सरकार, उद्योगी र किसान बिच सम्झौता भएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।
