आस्थान्युज विशेष रिपोर्ट
पछिल्लो पटक सरकारले गरेका वाचा झन झन गलत सावित हुँदै गएका छन् । उखु नगदेवाली । किसानले यहि अपेक्षा राखेर खेती गर्छन् । विक्री गर्ने वित्तिकै तुरुन्त नगद हातपर्ने बाली नै नगदेवाली हो । तर, यो राष्ट्रिय मुद्धा वनेर जव भाखा राखिन्छ र उधारोवाली वन्छ । अनि किसानका आँखावाट आँसु आउँछ । जुन मितिको भाखा हुन्छ त्यो पनि नाघ्छ अनि सरकार र यिनका ठेकेदारलाई ति किसानका आँसुले कुन कोणवाट क्षमा दिने ? किसान नगदेवाली लगाउँछन् । सरकार उधारो सम्झौता गरेर झुटको खेती गरिरहन्छ ।
पुस १८ गते सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार किसान रकम पाउने आसमा वसेका थिए । उनिहरुले १ अर्व ३२ करोड पाएका छैनन् । शुरुमा केहि रकम दिएर सरकारले सवै किसानलाई जिल्यायो । किसानको बक्यौता रकम तिर्न सरकारले चिनी उद्योगीहरूलाई दिएको म्याद हिजो मंगलबार सकिएको हो । उद्योगीबाट पीडित किसानले सरकारसँगको लिखित सहमतिमा समेत ठगिएको महसुस गरेका छन् । उनिहरु अव फेरि आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।
गत पुसमा सर्लाहीका किसान काठमाडौं आएर आन्दोलन गरे । पुसकै १८ गते रकम दिने सम्झौता भयो । सरकारले उद्योगीबाट ७ माघभित्र बक्यौता भुक्तानी गराउने प्रतिबद्धतासहित किसानसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । तर, म्याद सकिँदासम्म केही उद्योगी सरकारको सम्पर्कमै आएका छैनन् । केहीले थप समय माग गरेका छन् । किसानलाई तिर्नुपर्ने एक अर्ब १६ करोडमध्ये हिजो मंगलबारसम्म उद्योगीले १६ करोड १४ लाख मात्रै भुक्तानी गरेका छन् ।
नवलपरासीस्थित लुम्बिनी सुगर मिल र बागमती खाडसारी सुगर मिल, रौतहटस्थित बाबा बैजुनाथ सुगर मिल र कञ्चनपुरस्थित महाकाली सुगर मिलका सञ्चालक अझै सरकारको सम्पर्कमा आएका छैनन् । उता उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट किसानका कुरा गलत भएको दावी गर्छन् । किसानलाई धोका दिइएको छैन भनेर उनले हिजै बक्तब्यवाजी गरिसके । तर, उद्योगहरूले भुक्तानी दिएको भनिएको रकममा पनि विश्वास गर्न नसकिने किसानहरुको गुनासो छ । महालक्ष्मीले ११ करोड ५० लाख र अन्नपूर्णले ३ करोड ९० लाख भुक्तानी दियौँ भनेका छन् जुन कुरा झुठ्ठा हो ।
सर्लाहीस्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले बक्यौंता भुक्तानीका लागि सरकारसँग थप डेढ महिनाको समय माग मागेको छ । मिल संचालक राकेश अग्रवालले १८ पुसअघि नै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई पठाएको पत्रमा ७ माघभित्र ५ करोड भुक्तानी गर्ने, त्यसको १५ दिनभित्र मौज्दात चिनी बिक्री गरेर ८ करोड तिर्ने र बाँकी रकम अर्को एक महिनामा भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ । अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिल अग्रवालका हुन् ।
किसानको २६ करोड ७७ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रौतहटस्थित श्रीराम सुगर मिलले उद्योगको जग्गा बिक्री गरेर बक्यौता तिर्ने योजना मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । अन्नपूर्ण सुगर मिलले २५ पुसमा ५ करोड भुक्तानीका लािग रकम बैंकमा पठाएको जानकारी स्थानीय किसानलाइ दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुन किसानलाई कति रकम दिइयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
यो सरकार गठन भएपछि यी उखु किसान जस्तै धेरै जनता झुक्किएका छन् । सरकारले किसानलाई मात्र होइन, अन्य पेशा र तप्काका नागरिकलाई जिल्याएको छ । गत बर्ष सरकारी अस्पतालमा विपन्नलाई निशुल्क स्वास्थ्यपचार गर्ने सरकारले घोषणा गर्यो । प्रधानमन्त्रीले कोहि जनता भोकै मर्न नपर्ने हरेक पटक वाचा गर्छन् । तर, ०६३ सालको शान्ति प्रक्रियापछि संक्रमणकाल छाएको ब्यवस्था भन्दा अहिले रतिभर फरक छैन । अवस्था झन गिर्दो छ । अहिले स्थायी सरकार र राजनीतिले गति लिएको अवस्था हो । हिजो माओवादी युद्धले थलिएको जर्जर र संक्रमणकाल होइन अहिले ।
तर, उहि शैली र अधोगतिमा सरकार अडिएको छ । कुनै सरकारी अस्पतालमा उपचार पाउन सकिने अवस्था छैन । देशभरका सरकारी अस्पतालमा सेवासुविधा मात्र नभई पालो पाउन मुस्किल छ । दुर्गम भेगवाट आएका विपन्नहरु दिनहुँ पालो कुरेर बसेका देखिन्छन् ।
यो सरकारले जनतालाई विगतका सरकारभन्दा अतिरिक्त केहि दिन त सकेन, बरु विगत भन्दा अहिले महंगी बढाएर जनतालाई रुवाइरहेको छ । यो बर्षको शुरुवातमै खाद्यान्न र तरकारीमा बढेको ३ सय प्रतिशतसम्मको महंगी उकालो लागिरहेको छ । महंगी घट्ने कुनै संकेत छैन । सरकार जनतालाई दैनिक ढांट्न अनेक कार्यक्रम गर्ने सुनाउँछ ।
तर, जनतालाई उल्टो सास्ती मात्र दिन्छ । करको दायरा बढाइएको छ । ब्यवसायीको आयमा सरकारको कुनै भरपर्दो मुद्धा वन्न सकेको छैन । कर मात्र बढाउने तर ब्यबसाय सुरक्षाको जिम्मा नलिने सरकार दुनियाँमा कहिं छैन । विकसित मुलुकमा करको दायरा ठुलो हुन्छ । तर, त्यहाँ लगानी, ब्यवसायी सुरक्षा र संचालनका प्रक्रियामा राज्यले जिम्मवारी लिएको हुन्छ । त्यहि भएर त्यहाँका जनताले ढुक्कले कर तिर्छन् । अहिले नेपालमा करको दायरा बढाएर मझौला र निम्न आय भएका ब्यवसायीलाई थिचिदिएको छ ।
सरकारले कर बढाउन सक्छ भने ब्यवसायमा ऋण र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? तर, सरकारले सुन्दैन । किनकी, यो सरकारले जनतालाई जिल्याइरहेको छ । जसरी सर्लाही लगायत तराइका उखु किसान अहिले सरकारवाट जिल्याइएका छन् । सरकार जहिले पनि झुठ बोल्छ र ढाँटको खेल खेल्छ । त्यसैले, अव सरकारसंग उधारो होइन, नगदमै सम्झौता गर्नु अनिवार्य छ । अनि मात्र उखु किसान मात्र होइन, सवै जनता ठगिने छैनन् । जनता अव यसमा सचेत वन्नै पर्छ ।
