काठमाडौं । एमसीसी आजभन्दा आठ वर्षअघिदेखिकै एउटा निरन्तर प्रक्रियाबाट आजको यो अवस्थामा आएको हो । तथापि अन्ध वा उग्र राष्ट्रवादको फलाको गरेर राजनीतिक परिवेश धमिल्याउन खोज्नेहरूले एमसीसीमा विकासका काम नभई अमेरिकी सेनैसेना मात्र देख्दा उक्त अमेरिकी सहयोग निकै विवादित बन्न पुगेको छ ।

 हामी ‘कान नछामी कागको पछि लाग्ने’ हामी नेपालीको पुरानै प्रवृत्ति हो । नेपाल एउटा त्यस्तो देश पनि हो जहाँ जुल्फीकर अली भुट्टोलाई पाकिस्तानमा फाँसी दिँदा यहाँ आन्दोलन चर्काएर सत्ता पलटसम्मको हरकत गरियो । आज ठीक त्यस्तै भएको छ, अमेरिकी सहयोग नियोग ‘एमसीसी’मार्फत नेपालमा विकासका कामकुरा गर्दा उग्रराष्ट्रवादका चर्का नाराले देशलाई पछाडि धकेलिँदै छ । एमसीसीसँग सैन्य सहयोगबारे कुनै साइनो नभएको तर्क सम्बन्धित पक्षबाट दोहोरÞ्याइरहँदा पनि लालबुझक्कडहरू जबर्जस्ती अमेरिकी सेना नेपाल ओराल्न लागिएको फलाको गर्दै छन् ।

 एमसीसीका जानकारहरू विशेष गरेर डा. शंकर शर्मा, डा. स्वर्णीम वाग्ले, प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरÞ्याललगायतका विश्लेषणमा त्यसमा कुनै सैन्य सहयोगको गन्ध आउँदैन । यो सहयोग स्वीकार गरी सदुपयोग या राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्ने हो भने नेपालले विकासको फड्को मार्न सक्नेछ । होइन र यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, काममा अवरोध र ढिलाई गर्ने हो भनेचाहिँ स्वतः ओह्रालो लागिने स्पष्टै छ । भ्रष्ट र अल्छी प्रवृत्तिबाट त कुन मुलुक पो उँभो लागेको छ र ? एमसीसीको हकमा पनि हुने त्यही हो । सदुपयोग गरे समृद्धि, दुरुपयोग गरे अवनति ! यति कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि एकोहोरो बिनासकै रडाको किन गर्नु ? कथित महान् देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूको अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमा पाइने नकारात्मक दृष्टिकोणले त नेपालको विकास प्रयासलाई पछाडि धकेल्ने पक्का छ । आजभन्दा २०–२२ वर्ष पहिल्यै सम्पन्न हुने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा प्रक्रियामा पुग्नै लागेको बेला राष्ट्रघाती देख्ने आँखा अहिले एमसीसीबारे पनि उस्तै देख्दै छन् । २–४ दिन ढिलोचाँडो जसरी अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रहितमा देखेर विदेशीको पोल्टामा सुम्पिन पुगे, कतै त्यस्तै हालत एमसीसीको पनि हुने त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।

 कुनै समय हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो ‘राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना तुहाइदिनुभएको थियो । सायद समयले उहाँलाई पाठ पढाएको हुनुपर्छ र त आज एमसीसी स्वीकार गरी व्यवहारमा लागू गराउन उहाँको पहलकदमी सकारात्मक देखिएको छ । तर, उहाँकै नेतृत्वको दलमा आवद्ध ‘मै हुँ’ भन्ने नेता–कार्यकर्ताहरू एमसीसीविरुद्ध बोलेर–लेखेर उग्रराष्ट्रवादको जलप लगाइरहेका छन् । यस कार्यमा सत्तापक्ष र पुरातनवादी चिन्तन बोकेका अन्य भुरेटाकुरे समूहका कथित अभियन्ताहरू समेत देखिएका छन् । कथित राजावादीदेखि पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेहरू समेत अमेरिकन सहयोगको विरुद्ध आँखा चिम्मै गरी लागेबाट यस्तो चलखेल कताको आग्रह र इसारामा गरिँदैछ भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । निश्चय पनि सहयोगदाताको केही न केही स्वार्थ त होला, तर त्यस्ता स्वार्थ नेपालीको राष्ट्रिय हितविपरीत छ कि छैन भन्ने कुराले बढी महत्व राख्छ । अमेरिकी करदाताहरूले दिएको अनुदान रकमले त्यहाँको लोकतान्त्रिक संस्थामाथि निषेध नहोस् भन्ने पहिलो स्वार्थ वा सर्त हो । त्यसकारण एमसीसीको सम्झौतामा मुख्य गरेर तीनवटा सर्त अघि सारिएको छ । त्यो हो– प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक र पारदर्शिता । यी तीन सर्तमा कहाँनेर देशको (नेपाल) हितको बर्खिलाप देखियो त ?

 वर्तमान राज्यसत्ताको प्रमुख नारा नै ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ छ । यही नारालाई साकार पार्न पनि विकासको गतिलाई तीव्रता दिन अपरिहार्य छ । सरकारको समृद्धिको अभियानलाई सफल पार्न एमसीसी पनि एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा प्रमाणित हुन्छ । यस्तोमा आन्तरिक विवाद र विग्रहमा देश विकासका आधारहरूलाई तहसनहस पार्नु राष्ट्रवाद नभई राष्ट्रघात हो । अहिले जसरी राष्ट्रवादको नाममा राष्ट्रघात गरिँदै छ त्यसबाट भोलिको परिणाम भयावह भएर आएमा को जवाफदेही हुने ? आजभोलि सबैजसो प्रमुख दलहरूमा देखिएको अन्तरकलह र ०६२र६३ को जनआन्दोलनले रछ्यानमा फ्याँकिएका शक्तिहरू धोइपखाली सुगन्धित बन्दै सञ्चारजगत्मा छाउँदै छन् । तर, धेरै अवसर परिवर्तनकारी शक्तिहरू आफैँले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । त्यसकारण धेरथोर वर्तमान राज्यसत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि भागीदार छ ।

 वास्तवमा नेपालजस्तो विकासशील देशको दुनियाँका सबै सहयोगी हातहरूबाट सहयोग लिएर अघि बढ्नु एक मात्र विकल्प हो । नियत नै हो या संयोग के हो तर एमसीसीप्रतिको केही नकारात्मक टीका–टिप्पणीले बीआरआईको पनि आलोचना शुरु हुन थालेको छ । यसले नेपालको विकास प्रयासमा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

 मूलतः आर्थिक अनुशासन र नैतिक एवम् चारीत्रिक विचलनले जनतामा नैराश्यता आएको अनुभूति गरिँदै छ । परिवर्तनकारी शक्तिहरू चाहे २०४६ को परिवर्तन भन्नुहोस् वा ०६२र६३ ती सबै आन्दोलनका पक्षधरहरूले पनि एकपटक आत्मनिरीक्षण गर्नैपर्छ । यहाँ जति पनि विचारहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भइरहेका छन्, तिनका आवाजलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । भनिन्छ, गल्तीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नु महानता पनि हो । प्रेस स्वतन्त्रतामा मात्रै सरकारले मार्ग्निर्देश पाउँछ । सञ्चारमाध्यमले देखाएका कमीकमजोरीबाट जिम्मेवार पक्ष समयमै सच्चिन सक्छ भन्ने मूल मन्त्र बिर्सन हुँदैन ।

 अहिले जसरी एमसीसीबारे व्यापक नकारात्मक सन्देशहरू प्रवाहित भएका छन्, त्यसबाट सरकारले उक्त अमेरिकी सहयोग नियोगसँग गरिने सम्झौताबारे सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, हरेक सहयोग, सन्धि र सम्झौतालाई ‘भदौमा आँखा फुटेको डिँगो सधैँ हरियो देख्छ’ भने जस्तो हुनुभएन । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको नाताले पनि बाहिरी दुनियासँग पनि उत्तिकै सहयोगको आदानप्रदान हुन्छ । सधैँ अन्धराष्ट्रको कुरा गर्दै सबैका प्रति विश्वास नगर्ने हो भने देशले कहिल्यै पनि सकारात्मक कोल्टे फेर्ने अवस्था आउँदैन । त्यही विश्वास र आर्थिक उदारीकरणको प्रभावले आज चीन आर्थिक रूपले पनि नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भएको छ । अब जडसूत्रवादी चिन्तनको औचित्य छैन । यदि मानिसलाई आर्थिक प्राणीको रूपमै मात्र हेरिरहेको भए छिमेकी राष्ट्र चीनले यत्रो आमूल परिवर्तन गर्न शायदै कठिन थियो होला । यसर्थ समय सङ्कीर्णता र जडसूत्रवादी सोचबाट मुक्त हुनु नै हो । कि त उत्तर कोरियाको जस्तो बन्दी समाजलाई स्वीकार गर्नुपरÞ्यो ।

 वास्तवमा नेपालजस्तो विकासशील देशको दुनियाँका सबै सहयोगी हातहरूबाट सहयोग लिएर अघि बढ्नु एक मात्र विकल्प हो । नियत नै हो या संयोग के हो तर एमसीसीप्रतिको केही नकारात्मक टीका–टिप्पणीले बीआरआईको पनि आलोचना शुरु हुन थालेको छ । यसले नेपालको विकास प्रयासमा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यदि अमेरिकी सहयोग नियोगले नेपालमा सैन्य शिविर राख्नै खोजेको हो भने त नेपालको शान्तिप्रक्रियामार्फत आउन सक्ने अवस्था थियो, तर यहाँ सैन्य अखडा बनाउने हल्ला निराधार साबित भइसकेको छ । त्यसो भए के चिनियाँहरूले बीआरआई अवधारणाले एमसीसीविरुद्ध आएको हो त ? अवश्य पनि नहोला ।

 बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसनभित्र चिनियाँहरूको पनि आफ्नो निहित स्वार्थ अवश्य लुकेको होला । तर, त्यसको प्रभाव नेपालमा सकारात्मक पर्ने निश्चित छ । फरक यति हो एमसीसीमार्फत आउने रकम नेपालको लागि पूर्ण अनुदान हो भने चिनियाँको बीआरआई ऋण सहयोग अर्थात् नेपालीले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसनको आयोजनामा नेपालमा गरिने सडक विशेष गरेर रेलमार्गबाट नेपाल कति लाभान्वित हुन्छ भन्ने विषयमा नेपाली–नेपालीबीच सकारात्मक बहस आवश्यक छ । नेपालले ऋण व्यहोरेर बनाउने रेल मार्ग वा अन्य मार्गबाटको बढी लाभान्वित हुन्छ भन्ने कुराको पनि सूक्ष्म विश्लेषण पनि एमसीसीको विरोधीहरूले गर्न आवश्यक छ ।