आस्थान्युज बिशेष-

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यतिबेला आन्तरिक शक्ति संघर्षमा रुमल्लिएको छ । यो विवादको उत्कर्ष रत्यौली पाराले देश र जनताप्रति मजाक गरिरहने नेकपाको दुष्चक्र छ । भोट माग्ने वेला एकजुट हुने कम्युनिष्टले जनतालाई विगत ७० बर्षदेखि गुमराहमा पारेर देश लुटिरहेका छन् । 

नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधब कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले दैनिक वैठक गरिरहेका छन् । ओलीपछिका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार प्रचण्ड नै हुन् । त्यो भनेको उनीहरूका निम्ति तावाबाट उफ्रेको माछा भुङ्ग्रोमा भने झै हुन निश्चित थियो । त्यसैले उनीहरूले अनुकूल समयको प्रतीक्षा गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरे ।

  एमाले र माओवादी एकताबाट ठूलो र प्रभावकारी राजनीतिक शक्ति नेकपा निर्माण भएको थियो । नेकपाका नेतादेखि कार्यकर्ताहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढेका भए प्रधामन्त्री ओलीले उल्लेखनीय सफलता हाँसिल गर्न सक्दथे । तर आफू सरहका नेता र आफ्नो गुटइतरका नेता, कार्यकर्तालाई बेवास्ता गर्ने मात्र होइन किनारा लगाउने, पार्टी पद्धतिलाई भत्काएर आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने अति महत्वाकांक्षाबाट उनी अन्तरपार्टी द्वन्द्वमा नराम्ररी फसे । यसरी अन्तरपार्टी द्वन्द्वमा फसेका ओली जनतासँगको जीवन्त सम्बन्धबाट अलग–थलग हुन पुगे । गुटको बलमा पार्टी र सरकार दुवैमा एकाधिकार स्थापित गर्ने महत्त्वाकांक्षाले उनलाई दुवै मोर्चा (सरकार र पार्टी) मा असफल बनाएको हो ।

 

नाकाबन्दीताका प्रधानमन्त्री ओलीको छवी राष्ट्रवादी र देशभक्त बनेको थियो । त्यही छवीले उनलाई आम निर्वाचनमा ठूलो जनसमर्थन प्राप्त भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री बनेको केही समयपछि नै भारतीय सत्ताको अगाडि आत्मसमर्पण र चाकडी गर्न थालेपछि ओलीको छवी नराम्ररी धुमिल भयो ।

 

नेपाली धर्म, संस्कृतिलाई समाप्त गर्न अघि सारिएको तथाकथित होली वाइन, सार्कलाई विघटन गर्न ल्याइएको बिमस्टेक, नेपाललाई अफगानिस्तान संस्करणमा रूपान्तरित गर्न ल्याएको अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई नाङ्गो रूपमा काँधमा बोकेर हिँड्ने दुस्प्रयासबाट उनी अन्तर्रा्ष्ट्रिय षडयन्त्रकारीको मतियार बन्न पुगे । विवादस्पद उनका यस्ता कसरतबाट छिमेकी मूलुकसँगको सम्बन्ध मात्र होइन, देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि नराम्ररी धरापमा र्पयो । असन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्दा ओलीको राजनीतिक यात्रामा नराम्ररी धक्का लाग्यो । उनको असफलताको यो उल्लेखनीय कारण बन्यो ।

 

ओलीका अदूरदर्शी चिन्तन र व्यवहारले राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्वभाविक संकट थपिने निश्चित छ । यसरी असफलताको दलदलमा फसेका ओलीलाई नेकपाले उद्दार गर्न सकेन भने उनले आफूसँगै नेकपा मात्र होइन सिंगो देशलाई नै अपुरणीय र अभूतपूर्व क्षति र्पुयाउने खतरा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उल्लेखनीय सम्पत्ति भ्रष्टाचारविरोधी छवी थियो । छोराछोरीविहीन उनले केही गर्न नसके पनि भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने बलियो जनविश्वास थियो । यसअघि सत्तामा पुग्दा बचेर छिपेर दाँयाबाँया गर्ने गरे पनि आमजनताको नजरमा उनको छवी स्वच्छ नै थियो । वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम पनि मुछियो । यो प्रकरणमा आफू संलग्न नरहेको सफाइ दिनुको बदला ढाकछोप गर्ने कसरतबाट उनको भ्रष्टाचारविरोधी छवी नराम्ररी धुमलियो । त्यसपछि एनसेल, फोरजी, सेक्युरिटी प्रेस, नेपाली मिनी स्याटेलाइट र यति होल्डिङ्स भ्रष्टाचार प्रकरणले त उनको बँचेखुचेको छवी पनि समाप्त भयो । यसरी छवी बिग्रिएका ओलीले राम्रो गरेको काम पनि नराम्रो देख्ने जनधारणा बनेको अवस्थामा ओली असफलताको दलदलमा फस्नु स्वभाविक थियो । 

 

२ वर्षे कार्यकालमा यसरी असफल भएका प्रधानमन्त्री ओली भावी दिनमा सफल हुने सम्भावना ज्यादै न्यून हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका उपलब्धिमूलक कार्यहरू पनि असफलताका फोहोरमैलाले नदेखिने गरी छोपिदिएका छन् । यो स्थितिलाई चिर्दै अघि बढ्न युद्धस्तरमा निकै मेहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । अशक्त बिरामी उनले सक्रियतापूर्वक असफलतालाई सफलतामा रूपान्तरण गर्न प्रायः असम्भव छ । ओलीको अशक्तताबाट अनुचित लाभ लिइरहेका स्वार्थी तत्वहरूबाट सकारात्मक सहयोग हुने सम्भावना छैन । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर निहीत स्वार्थ पूरा गरिरहेकाले उनको असफलताको ग्राफ झन् बढेर जाने घटनाक्रम विकसित हुँदै गएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेरेर बसेकाहरू कुनै हालतमा पनि उनलाई उपचारका लागि आराम गर्न दिने पक्षमा छैनन् ।

 

प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यही मनस्थितिमा देखिन्छन् । काम पनि गर्न नसक्ने पद पनि नछाड्ने ओली प्रवृत्तिले देशलाई अझ संकटग्रस्त बनाउने सम्भावना बढ्दो छ । यसरी अकर्मण्यता र असफलतामा फसेका प्रधानमन्त्री ओली देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा नै गम्भीर आघात र्पुयाउने अमेरिकी एमसीसीबाट सहयोग लिन ज्यान छाडेर लागि परेका छन् । यो एमसीसी प्रकरणले ओली र जनताबीचको द्वन्द्व र दूरी निकै बढेको छ । ओलीका यस्ता अदूरदर्शी चिन्तन र व्यवहारले राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्वभाविक संकट थपिने निश्चित छ । यसरी असफलताको दलदलमा फसेका ओलीलाई नेकपाले उद्दार गर्न सकेन भने उनले आफूसँगै नेकपा मात्र होइन सिंगो देशलाई नै अपुरणीय र अभूतपूर्व क्षति र्पुयाउने खतरा छ ।

 

एमसीसीको सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका विषयमा पनि चीनभन्दा ठूला चीन भक्त भएर प्रचण्डले जस्तो खोचे थापेका थिए, त्यसलाई चिर्न सरकारलाई निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । अझै त्यो अधरमै लड्किरहेको छ । त्यसलाई रोक्ने र चीनलाई बोक्ने काम उनले कसरी गरेका रहेछन् भन्ने तब खुलेको थियो, जब चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले दूतावासमा प्रेस सम्मेलनको आयोजना गरेर त्यसमाथि विचार र्पुयाएर मात्र अनुमोदन गर्न नेपाली नेताहरूलाई सचेत गराएकी थिइन् । भाषा, शब्द र शैली प्रचण्ड र राजदूत यान्छीको भिन्न थियो तर मूल सार एउटै थियो, खबरदार त्यसलाई अनुमोदन गर्न हुन्न । अब त सत्ताधारी कम्युनिस्ट बाहेकका अरु कम्युनिस्टहरू एमसीसीका विरुद्ध गोलबद्ध हुन थालिसकेका छन् । दिनदिनै विभिन्न नामका कम्युनिस्टहरूले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन बाहिर पालैपालो निक्लने गरेका जुलुस प्रदर्शनले पनि त्यसको पुष्टि हुने गरेकै छ ।

 

यसपालि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रहार गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम फेला पारेका छन्– सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको भ्रष्टाचार प्रयास र त्यही आरोपमा भएको उनको राजीनामा । प्रयास मात्र किन हो भने सुरक्षण मुद्रण खरिदको निर्णय भए पनि कार्यान्वयन प्रकरण अन्तिम चरणमा पुगेको थिएन र भ्रष्टाचारको नियत देखिए पनि भइसकेको भने छैन । सुरक्षित मुद्रणको खरिद प्रकिया यसअघि पनि धेरै पटक सुरु भएको र कमिसनको कुरा नमिलेर धेरै पटक बीचमै रद्द हुँदै आएको कुख्यात परियोजना हो । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म सुरक्षण मुद्रणमा जति विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ, त्यसको हिसाब लगाउने हो भने आधा दर्जन त्यस्ता प्रेस खरिद भइसक्नु पर्ने थियो । कमिसनको चमत्कार कस्तो छ भने सुरक्षण मुद्रण खरिदमा मात्र होइन, खरिद नगराउन पनि उत्तिकै कमिसनको चलखेल हुन्छ । राष्ट्र बैंकको नोट, चेक र हुलाक टिकट छपाइमा संलग्न एजेन्टहरू पैसाका बिटा बोकेर त्यसैगरी विचरण गरिरहेका हुन्छन्, जसरी सुरक्षण मुद्रणका एजेन्टहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव तथा सत्ताधारी दलका प्रभावशाली नेताहरूका घर, बैठक र अन्तःपुरमा पुगेका हुन्छन् । यो दोर्होयाइरहन पर्ने विषय होइन, देवताका पालादेखि चलिआएको तथ्य हो कि सबैभन्दा जबर्जस्त प्रभाव त्यसको हुन्छ, जसको अन्तःपुरसम्म पहुँच हुन्छ ।

 

सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रियाको वर्तमान प्रसंगमा लोकल एजेन्टको भूमिकामा रहेका विजयप्रकाश मिश्रको नियत, आफ्नो सामान खरिद गराएर कमिसन प्राप्त गर्ने व्यवसायीभन्दा मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको मामलामा फँसाएर अर्थात् अर्कालाई पीडा र्पुयाएर आनन्द प्राप्त गर्ने क्रुयल मात्र होइन, व्यावसायमा घाटा व्यहोरेर राजनीतिक लाभ सोहोर्ने अभ्यासमा लागेको व्यक्तिको पहिचान उजागर हुन पुगेको छ । त्यसमा प्रचण्डले दाउ छोप्न खोज्नु र मिश्र बिक्न तयार हुनु संयोग मात्र नभएर सुविचारित योजनाको कार्यान्वयन ठोस स्वरूप पनि हो भन्ने दाबी गर्नेहरूलाई गलत सावित गर्ने दलिल कसैले दिन सकेका छैनन् । कमिसनको लेनदेनका विषयमा मोलमोलाई भएको भनिएको कुराकानीलाई अडियो रेकर्ड गर्नु र त्यसलाई ब्ल्याकमेलमा परिणत गर्नु आफैंमा गम्भीर अपराध हो । व्यावसायिक दृष्टिले त अनैतिक र आचारविरुद्ध हुँदै हो, सामाजिक तथा साइवर क्राइमका दृष्टिले पनि अक्षम्य अपराध हो ।

 

सञ्चारमन्त्रीका रूपमा गोकुल बाँस्कोटाको भूमिका कति मूर्खतापूर्ण रहेछ, त्यो पनि उदांग भएको छ । सञ्चारका क्षेत्रमा भएका प्राविधिक उपकरणका विकासको पहिलो उपभोक्ता सञ्चार मन्त्रालय हो । त्यस्तो प्रविधि र उपकरण राष्ट्रका हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने मन्त्री आफैं अर्काको जालमा सहजै फँसेको घटनाले मन्त्रीको योग्यता र आफ्नो मन्त्रालय मातहतका निकायलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने उनको क्षमताले प्रष्ट पारेको छ । त्यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीले कस्ता मन्त्रीलाई हातमा खुकुरी थमाएर झिंगा धपाउन राखेर आफू मस्त निदाएका रहेछन्, नाक काटिएपछि मात्र बल्ल चाल पाएका छन् । कथित् स्थानीय एजेन्ट भनिएका तर स्विस दूतावासले आफ्नो सरकारसँग सम्बन्धित नभएको घोषित गरेको व्यक्ति– विजयप्रकाश मिश्रका बीचमा भएको संवाद सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार गर्न खोजेको जुन अभियोग लागेको छ, त्यसले लहरो तान्दा पहरो बज्रिने निश्चित छ ।

 

त्यो किनभने नेकपाका आधा अध्यक्ष दाहालले बाँस्कोटाको काँधमा बन्दुक राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि निशाना साध्न स्थानीय एजेन्ट मिश्रलाई शिखण्डी बनाएर प्रयोग गरेको तथ्य सुस्तरी सार्वजनिक हुन थालेपछि ओली पक्षबाट पनि प्रत्याक्रमणको रणनीति तयार हुन थालेको र त्यसका निम्ति पहिले उठेर बीचमा रोकिएको लडाकु शिविरको अर्बौको भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोल्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ ।

 

यद्यपि पूर्वसभामुख तथा लडाकु शिविर भ्रष्टाचारका मुख्य पात्र कृष्णबहादुर महरा, जसले नेपाल सरकारसँग पैसा बुझेर प्रचण्डलाई बुझाउने गरेका थिए, उनी अहिले ओली र प्रचण्ड दुवैबाट अपमानित तथा दण्डित भएर भर्खर जेलमुक्त भएका छन्, तथापि उनलाई बलात्कारको आरोपबाट सफाइ दिलाउन प्रचण्डले आवश्यक प्रभावको उपयोग र खर्चको जोगाड गरिदिएकाले उनले ओलीलाई साथ दिन सम्भव नदेख्नेहरू पनि सम्पूर्ण प्रमाण सरकारसँग सुरक्षित भएकाले प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिमले त्यसको सही सदुपयोग गरे भने प्रचण्ड र महरा दुवै उम्किन असम्भव मानिरहेका छन् ।

 

सारांशमा केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारमा कब्जा जमाएको कम्युनिस्टभित्र यदुवंशी प्रवृत्तिले प्रवेश पाइसकेका तथ्य, उनीहरूका क्रियाकलापले लुक्नै नसक्ने गरी छर्लंग भइसकेकाले अब छिनोफानोको बेला टाढा छैन भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूको निष्कर्ष असत्य होइन । एमाले र माओवादी दुवैले मेलमिलाप र एकताको ढ्वाङ जति फुके पनि आ–आफ्नो घरगोठ किन जलाएका रहेनछन् त्यो पनि अहिले छर्लंग भएको छ । कांग्रेसले यत्तिबेला खुच्चिङ बजाएर बस्ने मात्र होइन, आफूसँग भएको ज्वलनशील ऊर्जा झोक्ने बेला आयो । त्यसका निम्ति साइत हेरिरहन पर्दैन । अब सत्तारुढ नेकपा फुट्ने वा सरकार परिवर्तन हुने निश्चित भइसकेको छ । शुक्रवार विहान प्रचण्ड निवासमा भएको नेपाल, खनाल पक्षधरको भेलाले पनि यहि संकेत देखाईसकेको छ । आखिर, कम्युनिष्ट भनेको आन्दोलन र भोट माग्ने वेलामा एकजुट हुने अनि देश लुट्ने बिषयमा तछाडमछाड गर्ने प्रवृति फेरि पनि दोहोरिने भएको छ । सत्तरी बर्षदेखि कम्युनिष्टले कसरी नेपाल लुुटिरहेका छन्, अहिलेसम्मको इतिहास पढे स्पष्ट हुन्छ ।