चिनबाट स्वास्थ्य उपकरण कानुनसम्मत किनिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई
-
चैत १७,२०७६ काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनसम्मत र विधिगत रुपमै चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याइएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकमा मन्त्रीहरुले स्वास्थ्य उपकरणका विषयमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विधिसम्मत रुपमा नै सामान खरिद गरिएको भन्दै त्यस विषयमा धेरै छलफल गर्नुनपर्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा सामान खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सामान ल्याउनै पर्ने भएकाले आफूले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर खरिदको अनुमति दिएको बताएका थिए। ‘स्वास्थ्य उपकरण जतिसक्दो छिटो ल्याउनै पर्ने भयो, फाइल उठेकै पनि थियो,’ मन्त्री ढकालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मैले खरिद गर्नु भनेर फाइल सदर गरेँ, यो निर्णयको स्वामित्व मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनुपर्छ।’
तर केही मन्त्रीहरुले मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरमा गरेको निर्णयको स्वामित्व सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले लिन नसक्ने बताएका थिए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले त नीतिगत र सैद्धान्तिक निर्णय गर्ने हो, मन्त्रालयले सामान किन्ने लगायत विषयमा गरेको निर्णयको कसरी स्वामित्व लिन्छ भनेर केही मन्त्रीहरुले प्रश्न गरेका थिए,’ एक मन्त्रीले भने।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको परिस्थितिलाई विशेष परिस्थिति भनिएको र संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार नै धेरै निर्णय भएकाले उपकरण खरिदसम्बन्धी स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको निर्णय पनि विधिसम्मत रहेको जिकिर गरेका थिए।
‘कानुनतः भानुजीको निर्णय ठीकै छ, संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार नै अहिले विशेष अवस्था भनिएको हो,’ बैठकमा ओलीले भने, ‘यो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले खरिदको निर्णय गर्ने र एक तह माथिकालाई जानकारी गराउने कुरा भएको हो। त्यो कानुनसम्मत छ। यसमा अरु केही गर्न पर्दैन।’ त्यसपछि बैठकमा यो विषयमा अरु कुरा नउठेको स्रोतको भनाइ छ।
संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ५ मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा असल नियतले कुनै कामकारबाही गरेकोमा उसको विरुद्ध नालिस वा अरु कुनै कानुनी कारबाही गर्न नसकिने उल्लेख छ। ‘प्रधानमन्त्रीको संकेत ऐनको यही दफातर्फ इंगित थियो,’ स्रोतले भन्यो।
आइतबारमात्रै स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वास्थ्य उपकरणको अभाव भएकाले पहिले भन्दा केही महँगोमा किन्नु परेको बताएका थिए।
खरिद गरिएका सामग्रीहरुको मूल्य विवरण सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा बजार भाउभन्दा बढी भएको भन्दै ‘अनियमितताको व्याख्या’ गरिएको छ। नेपालमै यसअघि भएका कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन बजार राखिएको मूल्यसँग तुलना गरी सरकारको चर्को आलोचना भएपछि त्यही विषयको स्पष्टता केही मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत खोजेका थिए।
कान्तिपुर
