खर्च कटौती गर्न सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना बन्द
-
वैशाख २३, २०७७ काठमाडौं ।
कोभिड-१९ प्रकोप र लकडाउनले मुलुक आर्थिक संकटमा पर्ने भएपछि सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना बन्द गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १४ मा राज्य कोषबाट तलबभत्ता पाउने र सरकारी लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानसहित सबै संगठित संस्थामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारी भर्ना र दरबन्दी थप एवं मिलानका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गर्नसमेत अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक लगाएको छ ।
तीनै तहका सरकारका निजामतीका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति र संगठित संस्थाले अब नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने छैनन् ।
यिनमा साढे ६ लाख हाराहारी दरबन्दी छ । यी सेवामा हरेक वर्ष ६० हजारभन्दा बढीले सेवा प्रवेश गर्छन् । उमेर अवधि, पदावधि, राजीनामा या मृत्युका कारण ६० हजारभन्दा बढी पद रिक्त हुन्छन् । ती पदमा हरेक वर्ष नयाँ पुस्ताले प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश पाउने गरेका छन् ।
कर्मचारी भर्नामा रोक लागेसँगै ती सेवामा प्रवेशका लागि तयारी गरिरहेका लाखौं युवा प्रभावित भएका छन् । यी सेवामा प्रवेश गर्न २० लाखभन्दा बढीले परीक्षाका लागि तयारी कक्षा लिने गरेको अनुमान छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न मात्र ६ लाखभन्दा बढीले तयारी कक्षा लिने गरेको अनुमान लोकसेवा आयोगको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लोकसेवा आयोगलाई आइतबार पत्र लेखी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको हस्ताक्षरमा पत्र पठाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अरू सबै सरकारी सेवामा समेत नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कोभिड–१९ को प्रकोपसँगै मुलुक आर्थिक संकटमा पर्दै गएकाले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सरकारले सबै नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको बताए । कान्तिपुरमा खबर छ ।
