अंगीकृत नागरिकता मधेसका वास्तविक महिलाको उत्थानका लागि ल्याइएको सांसदहरुको भनाई

आषाढ ०९,२०७७



असार ९,२०७७ काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था मधेसका वास्तविक महिलाको उत्थानका लागि ल्याइएको बताएका छन् ।
 
राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा उनले विदेशबाट आएका महिलाले राजनीतिलगायतका क्षेत्रमा मधेसी महिलाले पाउने कोटा पाएकाले उनीहरू पछि परेको उनले धारणा राखेका थिए ।
 
वास्तविक मधेसका नारीका उत्थानका निम्ति यो विधेयक ल्याएको हो । विदेशबाट नारी ल्याएर उनीहरूलाई फटाफट नेता बनाएर, मन्त्री बनाएर हिँड्ने ? वंशज मधेसी नागरिकहरूले, किसानहरूको संरक्षण गर्ने त्यहाँका सम्भ्रान्त र नेतालाई मतलब छैन, विडारीले भने ।
 
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिवेदनसहित पास भएर संसदमा जान लागेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्नु संसदीय व्यवस्थाविपरीत भएको पनि बिडारीको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभाको समितिमा रहेको विधेयकका बारेमा राष्ट्रिय सभामा बोल्नुपर्ने भयो । यता आएपछि बोलेको भए हुन्थ्यो, उनले भने ।
 
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेकोमा प्रतिपक्षी कांग्रेस, राजपा र समाजवादीका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विरोध गरेका थिए । सोमबार र मंगलबारको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले उक्त विधेयकमा धारणा राखेका थिए भने मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले त्यसको जवाफ दिएका थिए ।
 
उक्त व्यवस्थाको सडकमा पनि विरोध भइरहेको तर्फ लक्षित गर्दै सांसद विडारीले भने, बुहारीसँग किन डराएको ? भन्ने नारा लगाउनेले हाम्रा छोरीलाई भारतमा किन हेपाएको ? भन्न किन नसकेको ?
 
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिँदा संस्कृतिमाथि प्रहार भएको भन्ने कुरा मनगढन्ते भएको विडारीको भनाइ थियो । उनले संवेदनशील कुरा राख्दा ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
 
नेपाल सार्वभौम मुलुक भएको र सोही आधारमा आफ्नो नागरिकता नीति ल्याएको उनको भनाइ थियो । विगतका जस्तो व्यवस्था गर्न नसकिने सांसद विडारीको भनाइ थियो ।
 
नेकपाकी सांसद भगवती न्यौपानेले पनि नागरिकता विधेयकका बारेमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठाएका विषयको विरोध गरेकी थिइन् । 
 
प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयकको एउटा प्रतिवेदन पेस हुन लागेको तर त्यसबारे राष्ट्रिय सभामा बहस हुन नहुने उनको भनाइ थियो । उनले विगतमा नागरिकता कानुनमा त्रुटि भएको बताउँदै अब निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बेला आएको बताइन् ।