कानून विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव

आषाढ १४,२०७७



असार १४,२०७७ काठमाडौं।
कानूनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेश गर्न बनेको समितिले राष्ट्रिय कानून विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । 
 
समितिका संयोजक, प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले कानूनी शिक्षाको सुधार, बढ्दै गएको मागलाई परिपूर्ति गर्न विभिन्न स्टक होल्डरसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय कानून विश्वविद्यालय ९नेशनल ल युनिभर्सिटी०को स्थापना गर्न सुझाव दिइएको बताए । 
 
आइतबार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा संयोजक शाक्यले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लगायत पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने सुझावहरु समावेस गरिएको बताए । 
 
पछिल्लो समय कानूनी शिक्षामा धेरैको चासो बढेको तर अव्यवस्थित संरचना तथा प्रक्रियाका कारण गुणस्तरमा समस्या देखिएकाले छुट्टै विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको बताए ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कानूनी शिक्षाको अभ्यास समेतको अध्ययन गरे प्रतिवेदन तयार पारिएकाले नेपालको कानूनी शिक्षाको आवश्यकता र गुणस्तरियताको समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने विश्वास उनले गरे । त्यस्तै नेपालमा रहेका सबै विश्व विद्यालयले पाठ्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन पनि प्रतिवेदन मार्गनिर्देशक बन्ने बताए ।
 
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले विश्वविद्यालय तहमा पाठ्यक्रमको विकास गर्दा नै हस्तक्षेप गरेर नियमित अनुगमन गर्ने संरचनाको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले कानूनहरु संंशोधन भइराख्ने तर पाठ्यक्रममा समावेस नहुँदा कानूनी शिक्षा व्यवाहरीक नबन्ने भएकाले समय सापेक्ष पाठ्यक्रमलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । यस्तै सरकारले आफ्नो रणनीतिक योजनामा कानूनी शिक्षालाई प्रवेश गराइसकेको खरेलले बताए ।
 
प्रतिवेन बुझ्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बास्कोटाले कानूनी शिक्षाको सुधारका लागि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गुणस्तरीय कानूनी शिक्षालाई अगाडी बढाउन मार्गनिर्देशक हुने बताए । 
 
समितिले नेपालको कानूनको शिक्षा, दक्षिण एशियाको कानूनको शिक्षा, एशियाको शिक्षा र विश्वको शिक्षालाई अध्ययन गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरेकोले यसैलाई आधार मानेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गुणस्तरीय शिक्षा सहितको जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिने बताए ।
 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कानूनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि प्राध्यापक पूर्णमान शाध्यको संयोजकत्वमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजीव गौतम, नेपाल कानून आयोगका सचिव चिरन्जीबी खनाल, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई, सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्ट्रार विमल पौडेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटा सदस्य र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का सचिव रामहरि शर्मा सदस्य सचिव रहनुभएको समिति गठन भएको थियो ।