नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सडक पूर्वाधार सुधारका लागि ५४ अर्बको सम्झौता
-
साउन २,२०७७ काठमाडौं ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ४५ करोड अमेरिकी डलर (५४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । विश्व बैंकले गरेको यो सहयोगले यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधारलगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार गर्ने बताइएको छ ।
साथै रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो आयोजना नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मूल्यको एकल आयोजना हो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा, नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ-सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यो आयोजनाले सीमापार बजारलगायत सडक सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) को विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिने दाबी गरे । जसमार्फत् कोभिड १९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग पुग्नेछ ।
यस रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाले भारतलगायत छिमेकी राष्ट्रसँग सम्पर्क सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धि गर्न सघाउनेछ । यसले नागढुंगा-नौबीसे मुग्लिन खण्डलाई सुधार गर्नुका साथै कमला-ढल्केबर-पथलैया सडकको स्तरोन्नति गर्दै चारलेनको बनाउनेछ ।
विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउनुका साथै कृषिजन्य निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न आयोजनाले सीमा(नाकाहरूमा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्नेछ । कोभिड१९ महामारीबीच यस आयोजनाले सीमा नाकामा वस्तु तथा मानिसको जाँच गर्ने प्रक्रियाको सुधार गर्नेछ र सुरक्षित दूरी कायम गर्दै टाढाबाट काम (रिमोट वर्किङ) गर्ने लगायत कामकाजका विशेष प्रबन्धसमेत विकास गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् तथा सडक विभागको संस्थागत सुदृढीकरणलगायत रणनीतिक सडक सञ्जालभित्रका उच्च चाप रहेका अन्य सडकहरूको आवधिक मर्मत गर्नसमेत आयोजनाले सहयोग गर्नेछ । आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन र पुनरुत्थानलाई सघाउन आयोजनाको रकम आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोजन गर्नसक्ने गरी यस आयोजनामा आपतकालीन सहयोग कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ ।
नेपालको द्रुत र दिगो विकासको एजेन्डामा सडक सञ्जाल सम्पर्कको उच्च महत्त्व रहेको प्रसंग उठाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा आर्थिक वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न दिगो यातायात तथा दिगो, समावेशी र उच्च-गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको महत्त्व सर्वव्यापी रहेको जानकारी गराए ।
यस्तै अर्थसचिव ढुंगानाले यस आयोजनाले मुख्य यातायात मार्ग र सीमापार बिन्दुमार्फत् सामान ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउनुका साथै विशेषगरि कोभिड-१९ पश्चातको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रुत तथा दिगो बनाउनमा आयोजना केन्द्रित रहने बताए ।
सुरक्षा तथा जलवायुअनुकूलनदेखि सडक व्यवस्थापनजस्ता महत्त्पूर्ण क्षेत्रहरूमा नागरिकसहितको सहभागितामा यस आयोजनामार्फत् असल अभ्यासको सुरुवात गर्न तयार रहेको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत यी असल अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न तयार रहेको सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए ।
कोभिड १९ संकटका असरका कारण नेपाल सरकारले पहिलेको भन्दा उच्च र दिगो पुनर्निमाण गर्न ‘उद्धार, पुनर्लाभ र उत्थानशीलता’ को रणनीति अपनाएको जनाउँदै सचिव ढुंगानाले अर्थिक सम्भाव्यता र व्यापार सहजीकरणलाई बढावा दिन यस आयोजनाले आर्थिक पुनरुत्थान र उत्थानशीलतालाई तीव्रता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
कोभिड १९ संकटका बावजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई यस आयोजनाले सघाउने बताउँदै रणनीतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार तथा सम्पर्क सञ्जालको सहजीकरण गर्न तथा रोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्न यस आयोजनाले सहजीकरण गर्ने जानकारी माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले गराए
