बाल अधिकार र बालगृह संचालन

-आस्था न्युज

- पारस पोखरेल 

काठमाडौँ साउन २५ , २०७७ l काठमाडौँको कपनमा रहेको केयर बालगृह र यसका संचालिका पुष्पा अधिकारी यतिखेर सर्वत्र चर्चाको बिषय बनेको छ l नाटकीय ढंगले कार्टुनमा एक शिशुलाई  फाली त्यसलाई उद्धार गरिएको घटनाको सत्य तथ्य पर्दाफास भए  संगै यस घटना आम सरोकार र चासोको बिषय संगै यसले समाज र कानूनको आखाबाट लुकेको अर्को पाटोलाई समेत उजागर गरिदिएको छ l यसै घटनाले उजागर गरेको कानूनी र सामाजिक समस्याको बारेमा आस्था न्युजले यो बिशेष रिपोर्ट तयार गरेको छ l यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसाल र कानुनविद एवं अधिबक्ता डा. रमेश पराजुली संग लिईएको भिडियो अन्तर्वार्ता तल हेर्न सक्नुहुन्छl

घटनाको बिवरण :

साउन १२ गते सोमबार  केयर बालगृहकि संचालिका पुष्पा अधिकारीले एक शिशुलाई कार्टुनमा हालेर फालेको र त्यसलाई आफुले देखेको भन्दै सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने आम संचारकर्मीलाई खबर गर्छिन  (युटुब च्यानलहरु) l यस संगै यस घटनाले ब्यापकता पाउछ र देश विदेशबाट लाखौको सहयोग जुट्नुका साथै कयौ प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरु समेत ति शिशुलाई भेट्न र सहयोग पुर्याउन केयर बालगृह पुग्छन l यस बालगृहकी संचालिकाको सबैले प्रसंशा गर्छन र दर्जनौ अन्तर्वार्ताहरु सामाजिक संजालमा प्रसारण हुनपुग्दछ l

घटनाको पर्दाफास

साउन १३ गते यस घटनाको बिस्तृत जानकारी लिन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र समेतको टोली बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ११ कपनमा रहेको केयर बालगृह पुग्दछ र आवश्यक सोधपुछ गरी शिशुको बिवरण लिई फर्कन्छ l यस सोधपुछको क्रममा पुष्पा अधिकारीले माथि उल्लेख भए बमोजिम उक्त शिशु कार्टुनमा हालेर फालेको र आफुले उद्धार गरी ल्याएको झुटो बिवरण सरोकार निकायलाई दिन्छिन l  

साउन १९ गते उक्त घटनाको पर्दाफास हुन्छ र पुष्पा अधिकारीको सर्वत्र निन्दा हुन्छ l यस नाटकीय घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आए संगै यसले सामाजिक संजालमा उग्र रुपलिन पुग्छ र सर्वत्र पुष्पा अधिकारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग र आसय प्रकट हुन्छ l

साउन २० गते घटनाको पर्दाफास संगै सहयोग दिने सामाजिक संजालको संचारकर्मी लगायतका ब्यक्तिहरु आफुले दिएको सहयोग फिर्ता गर्न भन्दै अभद्र र अशिष्ट रुपमै प्रस्तुत हुन्छन र यस दृश्य र समाचारले सामाजिक संजालमा सनसनी बन्दछ l

यस दृश्यले कतिले सामाजिक संस्थाको नाममा ब्यापार गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे भने कयौले सामाजिक संजालका संचारकर्मीको व्यवहार प्रति आक्रोश व्यक्त गरे l जसले सामाजिक संजालका चर्चित संचारकर्मी  भाग्य न्यउपाने र शिशिर भण्डारीको ठुलो आलोचना समेत भयो l

साउन २० गते प्रहरीले शिशुको आमालाई शिशु जिम्मा लगायो र थप अनुसन्धानलाई अगाडी बढायो l

उद्धार गरिएको ११ जना मध्ये ५ जनाको बाबुआमा रहेकोले सम्बन्धित आमाबाबुलाई बुझाउने र ४ जना बाबुआमाले छोडेको बालिका रहेको र दुई जना आमाबाबु नभएको बालिका रहेको छन् l कानुनत १० जना भन्दा कम बालबालिका भएको संस्थालाई बालगृह नमानिने भएकोले र अहिलेको स्थितिमा ति बालबालिकालाई पुन सोहि संस्थालाई जिम्मा दिन नसकिने बताएको छ l

कार्टुनमा फालिएको भनिएको शिशुको घटनाको यथार्थ विवरण :

बैदेशिक रोजगारबाट फर्किदा गर्ववती भएकी एक महिला काठमाडौँ बासबारी स्थित अप्रवासी महिला कामदार समूह नामक संस्थामा पुग्छिन l यसै संस्थाको सहयोगमा उनले शिशुको जन्म दिन्छिन l पारिवारिक र सामाजिक कारण उक्त शिशुलाई आफुले राख्न नसक्ने र शिशुको उचित हेरचाहको लागि कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई उक्त शिशु दिन चाहेको बताए पछि समुहकै पहलमा बिभिन्न संघ संस्थामा पुग्दछन् l यसै क्रममा कपनमा रहेको केयर बालगृहकी संचालिका पुष्पा अधिकारी उक्त शिशुलाई संरक्षण दिन तयार हुन्छिन र आमा , आप्रबासी महिला कामदार समुहको सहयोग र सहमतिमा शिशुलाई कार्टुनमा हाली फालिन्छ र शिशुको नाटकीय रुपमा उद्धार गरिन्छ l

किन शिशुको नाटकीय उद्धार गर्नुपर्यो ?

बैदेशिक रोजगारको क्रममा रहेका महिला कामदार विभिन्न कारणले गर्ववती भई नेपाल फर्किन्छिन् l उनको यस समस्यालाई सघाउन आप्रबासी महिला कामदार समुह सहमत हुन्छ र उनि समुहकै संरक्षण र सहयोगमा गर्वपतन गर्न नमिल्ने भएपछि शिशुलाई जन्म दिन्छिन l  पारिवारिक र सामाजिक कारणले उक्त शिशुलाई आफुसंग लिएर जान मान्दिनन l शिशुलाई सिधै आमाले बालगृहमा जिम्मा लगाउन नमिल्ने र भविष्यमा शिशुको जन्मदर्ता , नागरिकता लगायतको पहिचान र अधिकार प्राप्तिमा असर पुग्ने कानूनी समस्या देखिएको कारण शिशुलाई बेवारिसे अवस्थाको देखाई उद्धार गर्ने र यसैको आधारमा अन्य पहिचान कायम गर्ने उद्धेश्यले यस नाटकको मन्चन गरिएको देखिन्छ l

यस उद्धारमा पुष्पा अधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थ थियो थिएन वा समाचार बनाई पैसा उठाउने मनसाय थियो थिएन ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन l जे होस् सरसर्ती हेर्दा कानूनको आखा छली शिशुलाई नयाँ पहिचान दिन खोजिएको भने पक्कै हो l यसका लागि आम संचारको मध्यमको साहारा लिईएको देखिन्छ l जसले गर्दा नाम र दाम दुवै एकै साथ प्राप्त हुन् पुगेको देखिन्छ  l

नेपालको कानूनले आमाले स्वईच्छाले सन्तान त्याग्ने व्यवस्था नभएको र बिदेशी बाबुको सन्तानले आमाको नागरिकताको आधारमा नेपाली नागरिकको पहिचान पाउने व्यवस्था स्पष्ट नरहेको कारण यस प्रकारको कानूनी अड्चनले पनि यस्तो अवस्था आएको हो l यसका निराकरणका लागि धर्म पुत्र पुत्री सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिस्कृत गरी आमाले स्व-ईच्छाले धर्म पुत्रपुत्री दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसाल बताउनुहुन्छ l

अप्राबासी महिला कामदार समूहकि मुना गौतम भन्छिन , हाल यस्तो अवस्थामा रहेका १६ जना महिलाहरु आफुसंग रहेको र उनीहरुको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण रहेको बताउछिन l

जे होस् यस घटनाले समाजमा रहेको र कानूनले समेत समेट्न नसकेको अर्को पाटोको बिकराल अवस्थालाई उजागर गरिदिएको छl यस सम्बन्धमा तत्काल कदम नचाल्ने हो भने यसले भयावह रुप लिने निश्चित छ l उदाहरण को लागि यस घटना सेलाउन नपाउदै काठमाडौँको काडाँघारीमा फालिएको अवस्थामा भेटिन पुगेको शिशुलाई लिन सकिन्छ l पुष्पा अधिकारीलाई मात्र दोष देखाएर र कारवाही गरेर यस समस्याबाट सरकार र सरोकार निकाय उम्कन मिल्दैन l अन्यथा दया , करुणा र मानवियताको आधारमा सेवा गर्ने जो कोहि समाजसेवी र संघ संस्थालाई यस्तै आरोप र समस्याको घेराले नाझेल्ल्ला भन्न सकिन्न l

अन्य बालबालिकालाई उद्धार :

अन्ततः साउन २१ गते राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् , बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ११को कार्यालय , बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र  भृकुटीमण्डप र महानगरीय प्रहरी प्रभाग कपनको संयुक्त टोलीले कपन , आकाशेधारामा रहेको केयर बालगृहबाट ११ जना बालिकालाई आफ्नो संक्षणमा लिएर गयो र हाल ति बालिकालाई अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रमा पुन:स्थापना गरिएको छ l

के उद्धार गरिएको बालिका पुन केयर बालगृहमा फिर्ता हुन्छन ?

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका अनुसार संस्थाले सामाजिक संघ संस्था एन अन्तर्गत जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा दर्ता नभई गैर नाफामुलक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको छ l जसले मौजुदा व्यवस्थालाई बाईपास गर्न खोजेको छ l उद्धार गरिएको ११ जना मध्ये ५ जनाको बाबुआमा रहेकोले सम्बन्धित आमाबाबुलाई बुझाउने र ४ जना बाबुआमाले छोडेको बालिका रहेको र दुई जना आमाबाबु नभएको बालिका रहेको छन् l कानुनत १० जना भन्दा कम बालबालिका भएको संस्थालाई बालगृह नमानिने भएकोले र अहिलेको स्थितिमा ति बालबालिकालाई पुन सोहि संस्थालाई जिम्मा दिन नसकिने बताएको छ l

तथापी बालबालिका सम्बन्धी एन २०७५ अनुसार पुन सोहि बालगृहमा बालिका फिर्ता जान मिल्न सक्ने व्यवस्था भने विद्यमान रहेको छ l

दफा ५६.  संस्थाको प्रमुख जिम्मेवार हुने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै संस्थाले संरक्षकको जिम्मेवारी पाएको भएमा त्यस्तो संस्था प्रमुख बालबालिकाको हेरचाह तथा पालनपोषणको लागि अन्तिम जिम्मेवार मानिनेछ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि “संस्था प्रमुख” भन्‍नाले त्यस्तो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सो हैसियतमा काम गर्ने अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक वा संस्थाको नियमानुसार तोकिएका अन्य कुनै अधिकृत सम्झनु पर्छ।

(२) संरक्षकको जिम्मेवारी पाएको संस्थाले तोकिएको शर्त र प्रक्रिया विपरीत कार्य गरेमा त्यस्तो संस्थालाई बाल कल्याण अधिकारीले कुन शर्त उल्लंघन गरेको हो सो समेत खुलाई बालबालिकाको संरक्षण कार्य गर्न रोक लगाउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम रोक लगाइएको संस्थाले अपेक्षित सुधार गरेको कुरा अनुगमनबाट पुष्टि भएमा बाल कल्याण अधिकारीले उक्त संस्थालाई बाल संरक्षण कार्यमा लगाइएको रोक फुकुवा गर्न सक्नेछ।

एक संचालकको गल्तीका कारण बालगृहमा रहेका सबैको उद्धार किन ?

बालगृहको कुनै एक संचालक वा कर्मचारीको कुनै गल्ति वा बदमासीले संचालक वा कर्मचारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कि यसको नाममा सबै बालबालिकाकै उद्धार गर्ने ? फेरी बालगृहमा बसेका बालबालिकालाई उद्धार गरिएको भन्न मिल्छ? यो एउटा कानूनी र व्यवहारिक प्रश्न अहिले उब्जिएको छ l

यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले साउन २२ गते निकालेको प्रेस बिज्ञप्तिमा भनिएको छ " बेवारिसे फेला परेको भनिएको शिशु सम्बन्धि बिवरण पछिल्लो जानकारीबाट झुठो देखिएको , बिभिन्न व्यक्ति तथा दाताबाट चन्दा लिएको , बालगृह संचालकको काम कारवाही शंकास्पद रहेको , बालगृहमा रहेका बालिकाहरुको आवश्यक रेखदेख, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने अन्य कर्मचारी नरहेको , यस घटनालाई लिएर बालगृहमा पत्रकार तथा चन्दादाताको अत्यधिक भिडभाड , हो-हल्ला र टीकाटिप्पणी भै त्रासको वातावरण सृजना भए लगायतको अवस्थाले बाल गृहमा रहेका बालिकाहरुलाई मानसिक र सामाजिक रुपमा हुन् सक्ने नकारात्मक असर पर्नबाट बचाउन तथा आश्रित अन्य बालिकाहरुको विवरणको बारेमा आवश्यक थप छानविन गर्नुपर्ने समेत देखिएकोले परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनगई बिशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई बालबालिका सम्बन्धी एन , २०७५ को दफा ४८,४९,र ५० बमोजिम संरक्षण गर्नु पर्नेमा उक्त शिशुलाई संलग्न पक्षले दफा ६६को उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (द) बमोजिम बाल गृहमा राखेको अवस्था देखिन गएकोले उक्त बालगृहबाट ११ जना बालिकाहरुको उद्धार गरिएको हो l "

पुष्पा अधिकारीलाई मात्र दोष देखाएर र कारवाही गरेर यस समस्याबाट सरकार र सरोकार निकाय उम्कन मिल्दैन l अन्यथा दया , करुणा र मानवियताको आधारमा सेवा गर्ने जो कोहि समाजसेवी र संघ संस्थालाई यस्तै आरोप र समस्याको घेराले नाझेल्ल्ला भन्न सकिन्न l

कानूनले कस्ता बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न अनुमति दिन्छ त ?

 बालबालिका सम्बन्धी एन , २०७५ को दफा ४८ ले १३ किसिमका बिशेष संरक्षणको आवश्यकता भएको बालबालिकालाई बालगृहमा दफा ४९ र दफा ६९ बमोजिम बाहेक बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ l

दफा ४८ : बिशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका : (१) देहायका बालबालिका बिशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका मानिनेछन् :-

(क) अनाथ बालबालिका ,

(ख) अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका, बाबुआमाबाट अलग्गिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागी बेवारिसे भएका बालबालिका ,

(ग)  बाबुआमालाई गम्भीरशारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्तता भएको कारण उचित हेरचाहा नपाएका बालबालिका ,

(घ)  कानूनी बिबादमा परेका बालबालिका मध्ये दिशान्तर प्रकृया अन्तर्गत बैकल्पिक हेरचाहाको लागि सिफारिस भएका बालबालिका,

(ङ) थुनामा रहेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालबालिका ,

(च)  जबरजस्ती करणी वा कानून बमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आफुले पालनपोषण गर्न नसक्ने भनी बाल कल्याण अधिकारी समक्ष निवेदन परेका बालबालिका ,

(छ)  बाबु, आमा वा अभिभावकबाट दुर्व्यवहार, हिँसा वा बेवास्ता भएको कारणले बालबालिकाको उच्चतम हितको लागि परिवारबाट अलग गरिएका बालबालिका,

(ज)  जबरजस्ती वा बधुवा  प्रकृतिको वा प्रचलित कानून बिपरित श्रममा संलग्न भई जीवनयापन गरिरहेका,धुम्रपान, मध्यपान,एवं एचआईभी संक्रमित बालबालिका,

(झ)  गम्भीर शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ समस्या वा गम्भीर अपाङ्गता भएको कारण जीवन जोखिममा रही बाबुआमा वा परिवारबाट उपचारको व्यवस्था हुन् नसकेको वा सामान्य जीवनयापन गर्न कठिनाइ भएका बालबालिका ,

(ञ) बालबालिका बिरुद्धको कसुरबाट पिडित भएका वा त्यस्तो जोखिममा रहेका बालबालिका,

(ट)  विपद वा सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले बाबुआमा दुवै वा आमा बाबुमध्ये एक गुमाएका, बेपत्ता भएका वा आफु नै शारीरिक  वा मानसिक रुपमा घाईते भएका वा अपाङ्गता भएका बालबालिका,

(ठ)  बिपन्न दलित समुदायका बालबालिका,

(ड)  मन्त्रलायले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बिशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका भनी तोकेका अन्य बालबालिका l

(२) उपदफा (१) बमोजिमका बालबालिकालाई आवश्यकता अनुसार उद्धार, अस्थायी संरक्षण, स्वास्थ उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन, पुनर्स्थापना, बैकल्पिक हेरचाह, परिवार सहयोग, सामाजिक सुरक्षा , सामाजिकीकरण लगायत अन्य सेवा तथा सहयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ l

 यसरी माथि उल्लेखित  बिशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई नेपाल सरकारले निम्नानुसारले  बैकल्पिक हेरचाह को व्यवस्था गर्ने कानूनी व्यवस्था एनको दफा ४९ ले गरेको छ l  

दफा ४९, बैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था : (१) दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजिमका बालबालिकालाई  बैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका मानिने छ l

(२) दफा (१) बमोजिमको बालबालिकालाई देहाएको प्राथमिकताको आधारमा बाल कल्याण अधिकारीले बैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ :-

(क) बालबालिकाको आमा वा बाबुको तर्फका नातेदार ,

(ख) बालबालिकालाई हेरचाह गर्न ईच्छुक परिवार वा व्यक्ति ,

(ग) बालबालिकालाई परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था,

(घ) बालगृह

(३) बैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए  बमोजिम हुनेछ l

बालबालिकालाई बेवारिसे अवस्थामा फेला पारे वा बालगृहमा राख्नुपरे के गर्ने ?

बेवारिसे अवस्थामा रहेका बालबालिका वा शिशु वा दफा ४८ बमोजिमको बालबालिकालाई बालगृह वा अन्य बैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था दफा ४९ अनुसार गर्नका लागि दफा ५० ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ l साथै यदि कहिँ कतै कुनै बेवारिसे बालबालिका देखिएमा दफा ५० बमोजिम वा नजिकको प्रहरीलाई खबर गरी प्रक्रिगत रुपमा उद्धार गर्न पनि सकिने छ l हाल प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना बाल कल्याण अधिकारी रहने व्यवस्था कानूनले गरेको छ l

 दफा ५० बालबालिकाको संरक्षण : (१) कुनै ठाउमा बिशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका रहे भएको थाहा पाउने व्यक्तिले सो कुराको सूचना बाल कल्याण अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ l

(२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा बालकल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकाको तत्काल उद्धार गर्नु पर्ने देखेमा उद्धार गरी दफा ६९ बमोजिमको अस्थायी संरक्षण सेवामा राख्‍न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त सूचनाको आधारमा बालकल्याण अधिकारीले जाँचबुझ तथा छानबिन गरी आवश्यक सेवाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(४) बालकल्याण अधिकारीले उपदफा (३) बमोजिमको आवश्यक सेवा प्रदान गर्न तोकिए बमोजिमको समाजसेवीलाई जिम्मेवारी दिन सक्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ तथा छानबिन गर्दा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि आवश्यक अन्य सेवा सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ। त्यसरी विशेष संरक्षण गर्न आवश्यक नदेखिएमा र निजको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक फेला परेमा बालकल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकालाई निजको जिम्मा लगाउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम बालकल्याण अधिकारीले बालबालिकालाई निजको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई जिम्मा लगाउनको लागि कुनै सहयोग गर्नु पर्ने देखेमा सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी सहयोग प्रायोजन वा परिवार सहयोग जस्ता आवश्यक सेवाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

स्पष्टीकरण:

(क)   “सहयोग प्रायोजन” भन्नाले कुनै व्यक्ति, संघ, संस्था वा निकायद्वारा बालबालिकालाई आवश्यक पालन पोषण तथा शिक्षाको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य सम्झनु पर्छ।

(ख)   “परिवार सहयोग” भन्नाले बालबालिकाको परिवारलाई विखण्डनतर्फ लैजाने आर्थिक तथा सामाजिक कारणको पहिचान र निराकरण गरी त्यसबाट परिवारको एकता तथा सौहार्दता कायम गराउँदै सम्बन्धित परिवारभित्रैबाट बालबालिकाको संरक्षण हुने वातावरण सिर्जना गर्न गरिने सहयोग सम्झनु पर्छ।

(७) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ तथा छानबिन गर्दा वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएको देखिएमा बाल कल्याण अधिकारीले बैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(८) बालबालिका पीडित भएको मुद्दामा पीडित बालबालिकाले चाहेमा वा बाबुआमा, अभिभावक नै पीडक भएमा वा पीडकसँग मिली बालबालिका थप जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएमा वा घटनाको छानबिन, कारबाही तथा सत्य तथ्य बुझ्न बाधा पर्ने देखिएमा बालकल्याण अधिकारीले त्यस्ता पीडित बालबालिकालाई बाबुआमा वा परिवारबाट समेत निश्चित अवधिका लागि अलग गराई अस्थायी संरक्षण सेवामा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(९) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ तथा छानबिन गर्दा बालबालिकाको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नलागेको पाइएमा बाल कल्याण अधिकारीले निजको जन्म दर्ता तथा पहिचान खुल्ने सरकारी परिचयपत्रको लागि सिफारिस गरिदिनु पर्नेछ।

कानूनले निम्नानुस्सर कार्य गर्नेलाई बालबालिका बिरुद्धको कसुर मानेको छ :-

६६. बालबालिका विरूद्वको कसूर: (१) कसैले उपदफा (२) बमोजिमको हिंसा वा उपदफा (३) बमोजिमको यौन दुर्व्यवहार हुने कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको बालबालिका विरूद्धको कसूर गरेको मानिनेछ।

(२) कसैले बालबालिका उपर देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा बालबालिका विरुद्ध हिंसा गरेको मानिनेछ:-

(क)   धूमपान, मद्यपान वा जुवा, तास जस्ता कुलतमा संलग्न गराउने,

(ख)   बालिगहरूका लागि खोलिएका डान्स बार, क्यासिनो जस्ता मनोरञ्‍जनस्थलमा प्रवेश वा प्रयोग गराउने,

(ग)   बालिगहरूका लागि भनी तोकिएका चलचित्र, अन्य श्रव्य दृष्य जस्ता सामग्री देखाउने,

(घ)   घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने,

(ङ)   शारीरिक चोट पटक वा असर पुर्‍याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार वा घृणा गर्ने, एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने,

(च)   विद्युतीय वा अन्य माध्यम प्रयोग गरी सताउने, कष्ट दिने,

(छ)   राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने वा, हड्ताल, बन्द, चक्‍काजाम धर्ना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने,

(ज)   गैरकानूनी थुना, कैद, कारावास वा नजरबन्दमा राख्‍ने, नेल, हतकडी लगाउने,

(झ)   क्रूर अमानवीय व्यवहार गर्ने वा यातना दिने,

(ञ)   सनातन, परम्परा वा कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यको लागि बाहेक भिक्षा माग्न लगाउने वा सन्यासी, भिक्षु, फकीर वा अन्य कुनै भेष धारण गर्न लगाउने,

(ट)   जबरजस्ती अनाथ घोषणा गर्ने वा अनाथको रूपमा दर्ता गराउने,

(ठ)   भाकल, धार्मिक वा अन्य कुनै अभिप्रायले कसैको नाउँमा चढाउने वा समर्पण गर्ने वा परम्परा, संस्कृति, रितिरिवाजको नाममा कुनै प्रकारको हिंसा, विभेद, हेलाँ वा बहिष्कार गर्ने वा उपहासको पात्र बनाउने,

(ड)   जादू वा सर्कसमा लगाउने,

(ढ)   कसूरजन्य कार्य गर्न सिकाउने, तालीम दिने वा त्यस्तो कार्यमा लगाउने,

(ण)   बालबालिकाको विवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने वा गराउने,

(त)   प्रचलित कानून विपरीत बालबालिकाको अङ्ग झिक्ने,

(थ)   औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणको लागि बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने,

(द)   कानून बमोजिम बाहेक बाल गृहमा राख्‍ने।

(३)   कसैले बालबालिका उपर देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिनेछः-

(क)   अश्लील चित्र, श्रव्यदृश्य वा यस्तै किसिमका अन्य सामग्री देखाउने वा देखाउन लगाउने वा अश्लील तथा यौनजन्य आचरण वा व्यवहार झल्कने अभिव्यक्ति वा हाउभाउ प्रदर्शन गर्ने वा बाल अश्लिलता प्रदर्शन गर्ने वा गराउने,

(ख)   बालबालिकाको वास्तविक वा काल्पनिक अश्लील चित्र वा श्रव्यदृश्य सामग्री वितरण गर्ने, भण्डारण गर्ने वा त्यस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने,

(ग)   यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गर्ने, फकाउने, दबाब दिने वा धम्काउने,

(घ)   अश्लिल कार्य तथा सामग्री निर्माणमा प्रयोग गर्ने,

(ङ)   यौनजन्य मनसायले शरीरको संवेदनशील अंगमा स्पर्श गर्ने, चुम्बन गर्ने, समाउने, अङ्कमाल गर्ने वा आफ्नो वा अरू कसैको शरीरको संवेदनशील अङ्ग छुन वा समाउन लगाउने वा यौनजन्य मनसायले बेहोस पार्ने वा यौनजन्य अंग प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने,

(च)   कामवासना वा यौन उत्तेजना उत्पन्न गर्न बालबलिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने,

(छ)  यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने,

(ज)   बाल यौन शोषण गर्ने वा गराउने,

(झ)  यौनजन्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने,

(ञ)  यौन दुर्व्यवहार गर्ने उद्देश्यले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने,

(ट)   वेश्यावृत्ति वा अन्य यौनजन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचना तथा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अश्लीलता प्रकट नहुने गरी यौन सम्बन्धी विषयमा शब्द,  चित्र,  श्रव्य, दृश्य साधन तथा वस्तु वा सामग्रीका बारेमा लेखेर, बोलेर, इशारा वा प्रदर्शनको माध्यमबाट कुनै कुरा प्रकट गरेमा वा स्वास्थोपचार वा बालबालिकाको हितका लागि दुर्घटना वा जोखिमबाट बचाउ गर्ने क्रममा असल नियतले गरिएका कार्यलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिने छैन।

आम मिडिया तथा सर्वसाधारणले बाल बालिकाहरुको समाचार वा दृष्य संकलन गरी प्रसारण गर्दा वा सामाजिक संजालमा प्रसार गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने व्यवस्था बालबालिका सम्बन्धी एन २०७५ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ :-

७८. गोपनीयता कायम राख्‍नुपर्ने: (१) कसैले पनि बाल अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित बालबालिकाको परिचय खुल्ने कुनै पनि विवरण कुनै छापा वा विद्युतीय सञ्‍चार माध्यमद्वारा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न हुँदैन।

(२) कसैले पनि बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सञ्चार माध्यममा सूचना वा समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन।

(३) प्रहरी, सरकारी वकिल वा बाल अदालतले बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकाको वास्तविक नाम र पहिचान नखुल्ने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(४) अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल तथा बाल अदालतले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य राख्नु पर्नेछ। त्यस्तो आरोपसँग सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि सम्बन्धित प्रहरी तथा सरकारी वकिल कार्यालय, बाल अदालत, सम्बन्धित बालबालिका, निजका परिवारका सदस्य, संरक्षक, सम्बन्धित कानून व्यवसायी र केन्द्रीय तथा जिल्ला बाल न्याय समिति बाहेक अरूलाई दिइने छैन।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम बालबालिका सम्बन्धी विवरण प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिनेछ:–

(क)   कानूनको विवादमा परेका बालबालिका सम्बन्धी कुनै विवरण प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्तो बालबालिकाको हित प्रतिकूल नहुने भएमा बाल अदालतको अनुमतिले त्यस्तो विवरण,

(ख)   कानूनको विवादमा परेका बालबालिका सम्बन्धी तथ्यांक कुनै अध्ययन वा शोधकार्यको लागि सम्बन्धित निकायको अनुमतिले बालबालिकाको नाम, थर, व्यक्तिगत विवरण र ठेगाना उल्लेख नगरी उमेर वा लिङ्गको आधारमा प्रकाशन गर्न।