विश्व बैंक र सरकारबीच ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सम्झौता

मंसिर ०३,२०७७



मंसिर ३,२०७७ काठमाडौं ।
नेपालको सहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंक र सरकारबीच ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
 
नेपालको ‘सहरी विकास र पूर्वाधार आयोजना’ र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायतासम्बन्धी दुई वटा सम्झौतामा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच बुधबार सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
 
यस सहायता अन्तर्गत झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ (१ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको रकम विभिन्न ३३ वटा नगरपालिकाको सहरी विकास र पूर्वाधार आयोजनामा खर्च हुनेछ । यस रकम पूर्वी–तराई क्षेत्रमा प्रदेश १, २ का र पश्चिमी क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिकामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
 
यस्तै नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका लागि उपकरणहरूमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंकले झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँ ९२ सय मिलियन अमेरिकी डलर० बराबरको आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ । विश्व बैंकको यो सहयोगले नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण, सहरी गुणस्तर विकास र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधार पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने अर्थ सचिव ढुंगानाले बताउनुभयो ।
 
दुवै आयोजनाले नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदै सरकारको कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।
 
विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशील आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा विश्व बैंकले सधैँ सहयोग पुर्‍याउँदै आएको बताउनुभयो । यो आर्थिक सहयोगले पनि तत्कालका लागि आवश्यकताका साथ साथै दीर्घकालीन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारीपछि पहिले भन्दा सबल र उत्तम पुनर्निर्माणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिबद्ध भएको उहाँको भनाइ छ ।