रिक्त २० स्थानमा उपनिर्वाचन हुने

बैशाख २१,२०७८



वैशाख २१, २०७८ काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका चार र प्रदेशसभाका ६ गरी २० स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ ।
 
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपाको एकीकरण बदर गर्ने निर्णय गरेसँगै उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमका कारण निर्वाचन अयोगले २० स्थानका लागि उपनिर्वाचन गराउनुपरेको हो ।
 
सांसदहरुले दल बदल गर्दा सम्बन्धित पार्टीको कारवाहीमा परेपछि ती स्थान रिक्त भएका हुन् ।
 
त्यसमा प्रदेशतर्फ माओवादी केन्द्रका ८, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका ४–४ जना सांसद रहेका छन् ।
 
स्थानीय तहमा पनि ठूलो संख्यामा पदहरु रिक्त रहेका छन् । रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभाका चार स्थानमध्ये रौतहट क्षेत्र नम्बर ३, अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर १ र कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ र ४ रहेका छन् ।
 
रौतहटको क्षेत्र नम्बर ३ बाट माओवादीका प्रभु साह, अर्खाखाँची–१ बाट टोपबहादुर रायमाझी, कैलालीको क्षेत्र नम्बर ३ बाट माओवादीकै गौरीशंकर चौधरी र ४ बाट लेखराज भट्टनिर्वाचित हुनुभएको थियो ।
 
सर्वोच्चको फैसलासँगै चारै जना सांसदले माओवादी त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेसँग पार्टीले कारवाही गरेको थियो ।
 
त्यसैगरी प्रदेशसभातर्फ माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका ८ जना सांसदहरु कारवाहीमा परेका हुन् ।
 
ती मध्ये प्रदेश–१ बाट टंक आङबुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपाने र कर्णाली प्रदेशका धर्मराज रेग्मी रहनुभएको छ ।
 
त्यसैगरी प्रदेश–का चार जना सांसदलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेको छ । कारवाहीमा पर्नेहरुमा धनुषा निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) का रामचन्द्र मण्डल, रौतहटको क्षेत्र नम्बर– ३ (ख) का कुन्दनप्रसा कुशवाह, बारा क्षेत्र नम्बर–३ (क) का ज्वालाकुमारी साह र बाराका समानुपातिक सांसद मोहम्मद समीर पदमुक्त भएका हुन् ।
 
यसैगरी लम्बिनी प्रदेशका जसपाका चार जना सांसद विजयकुमार यादव, सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी पनि कारवाहीमा परेका थिए ।
 
यस्तै कणाली प्रदेशमा फ्लो क्रम गर्ने एमालेका प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापालाई पार्टीले सांसद पदबाट मुक्त गरेको छ ।
 
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ९७० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहँदै सांसद पद रिक्त भए यसअघिकै निर्वाचन प्रणाली अनुसार पद पूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
 
यसैबीच निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मितिबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको जनाएको छ ।