२-४ लाखका योजना कार्यान्वयनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइनेः अर्थमन्त्री
-आस्था न्यूज
साउन २८,२०७८ काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय सरकारले २-४ लाखका योजना कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । उनले ती योजनाको कार्यान्वयनको अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिने जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराएपछि सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार मिच्ने गरी गरिएका काममा सुधार ल्याइने पनि बताए ।
२- ४ लाख, २०-३० हजारका योजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछैन । ती योजना सम्बन्धित प्रदेश र पालिकाले गर्नेछन् । यस्ता खालका सुधार गरिनेछन्, उनले भने ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री शर्माले मानव विकासमा पछि परेका क्षेत्रलाई सरकारले ध्यान दिने पनि बताए । कर्णाली, प्रदेश २ र सुदूरपश्चिममा मानव विकास कम रहेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकबाट जोड्ने फाइल तीन वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको र त्यसलाई आफूले अगाडि बढाइसकेको पनि शर्माले जानकारी दिए ।
पालिकाका केन्द्र कालोपत्रे गर्ने योजनाको एउटा फाइल अर्थ मन्त्रालयमा ३ वर्षदेखि प्रदेश र संघमध्ये कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने लडाइँले अगाडि नबढाएको कुरा थाहा पाएको थिएँ, उनले भने, त्यसलाई प्रदेशले नै सञ्चालन गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको छु ।
७६-७७ अर्बको बजेटको योजना हो । दाताबाट लिएको सफ्ट लोनमा लिएको बजेट थियो त्यो । अब अगाडि बढ्नेछ ।
खोपका लाागि बजेट अभाव हुन नदिने र आवश्यक परे अन्य क्षेत्रको बजेट ल्याएर भए पनि खोप सुनिश्चित गर्ने शर्माको भनाइ थियो । उनले पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन नगर्ने बताएका छन् ।
विगतमा एउटै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र लक्षित बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी दिनमा त्यस्तो नगरिने शर्माले दिए । कुन माननीय कुन पार्टी र कुन गुटको भनेर विभेद हुने छैन, सन्तुलित विकास पनि हेर्छ, उनले भने, ५ अर्बका योजना आफ्नो ठाउँमा हाल्दैन ।
डडेल्धुरामा ५ अर्बका योजना नहाल्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीका रूपमा गर्छु । देशभरिको सन्तुलित विकास गर्ने हो । डडेल्धुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला हो । प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला भएकै आधारमा बजेट विनियोजन नगर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले जनाएका हुन् ।
