गोला प्रणालीबाट इजलास तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने फुलकोर्टको निर्णय

मंसिर ०२,२०७८



मंसिर २, २०७८ काठमाडौं ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरू समेत सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले गोला प्रणालीबाट इजलास तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
 
बिहीबार बसेको बैठकले निर्देशिका कार्यविधि पारित गरेको छ । १८ जनाले न्यायाधीशहरुले हस्ताक्षर गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई निर्णय पठाएका छन् । सर्वोच्चको फुलकोर्टले औपचारिक निर्णय गरी मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत कानुन मन्त्रालयमा पठाएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो कार्यविधि लागू हुनेछ ।
 
नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था बनाए पनि गोला कसरी तान्ने र इजलास कसरी गठन हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत व्यवस्थाका लागि ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०७८’ बनाइएको छ । ९ पृष्ठको यो निर्देशिकाले गोला प्रणालीसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । 
 
निर्देशिकाअनुसार ‘इजलास गठन र पेसी सूची निर्धारण गर्न मुख्य रजिस्ट्रारले उक्त दिनका लागि तोकिएका मुद्दालाई समूहमा विभाजन गरेर उक्त दिन गठन हुन सक्ने इजलास संख्याबारे प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने’ हुन्छ । 
 
जसअनुसार प्रत्येक दिन बिहान १० बजे प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र मुद्दा व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी तथा सूचना प्रविधि प्राविधिकको उपस्थितिमा गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन र दैनिक पेसी सूची निर्धारणको कार्य प्रारम्भ हुनेछ । गोला प्रक्रियाद्वारा बृहत् पूर्णरपूर्ण, एक न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुनेछ । गोला तान्न समान रूप, रङ, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिनेछ । 
 
निर्देशिकामा जनाइएअनुसार त्यस्ता गोटीलाई त्यसपछि अपारदर्शी थैलीमा राखिनेछ र न्यायाधीशहरूले वरिष्ठताका आधारमा एक–एकवटा गोटी तान्नुपर्नेछ । त्यसरी तानेको गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसी क्यामेरामा समेत रेकर्ड हुनेगरी सबैलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ, जसको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा समेत राखिन्छ । 
 
गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गर्दा क्रमशः बृहत् पूर्ण वा पूर्ण, एक न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुनेगरी प्राथमिकता निर्धारण गरिने निर्देशिकामा छ । त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै थैली र गोटीको व्यवस्था हुन्छ ।
 
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गत वर्ष गठन भएको समितिले गत साउन १४ मा सर्वोच्चमा पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपूर्व नै चलखेल हुने गरेको ठहर्‍याएको थियो । तजबिजका आधारमा गठन हुने इजलासले भ्रष्टाचार बढाएको र बिचौलिया मौलाएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेका बेला न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले त्यस्तो टिप्पणीलाई ‘रिकग्नाइज’ गरेको थियो । 
 
त्यस्तो चलखेललाई रोक्न स्वचालित प्रणालीमा जानुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यस्तो प्रणाली अपनाउन कानुनी र प्राविधिक आधा तय गर्न समय लाग्ने कारणले त्यसअघि गोला प्रणालीबाट पेसी सूची निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राय दिएको थियो ।
 
प्रतिवेदन पाएको १० दिनपछि साउन २४ मा बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने तयारीबारे अध्ययन गर्न न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा समिति पनि बनायो । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदी सदस्य तथा रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी सदस्यसचिव रहेको समितिले गोला प्रणालीबाट इजलास गठन गर्न आवश्यक रहेको र तत्काल त्यसो गर्न सम्भव भएको प्रतिवेदन असोज १ मा दिएको थियो । 
 
त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रधानन्यायाधीश जबराले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू सहभागी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा ‘अदालतको परम्पराविपरीत हुने’ भन्दै त्यसलाई लागू गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।