बैंकहरूले लिँदै आएको स्थायी तरलता सुविधा निरुत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी

मंसिर १९,२०७८

-आस्था न्यूज

मंसिर १९, २०७८ काठमाडौं ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले लिँदै आएको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) निरुत्साहित गर्ने रणनीति बनाएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको त छैन । तर, अन्य मौद्रिक औजारमार्फत बजारमा पैसा प्रवाह हुने वातावरण बनाएर राष्ट्र बैंकले एसएलएफलाई निरुत्साहित गर्न थालेको हो ।
 
‘एसएलएफ अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा लिने अल्पकालीन कर्जा सुविधा हो । तर अहिले यसलाई बैंकहरूले नियमित जस्तै बनाएका छन्’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले लगानी गरेका ट्रेजरी बिल्स खरिद गर्न थालेको छ ।’ तरलता अभाव कायमै रहेकाले र तत्काल बजारमा ठूलो परिमाणमा रकम आउने सम्भावना नभएपछि राष्ट्र बैंकले अन्य औजारमार्फत बजारमा पैसा पठाउन रणनीति अघि सारेको स्रोतले बताएको छ ।
 
जसअनुसार ट्रेजरी बिल्स खरिद एक औजार हो । यसरी राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट ट्रेजरी बिल्स खरिद गर्दा एकातिर बजारमा पैसा प्रवाह हुन्छ भने अर्कोतिर बैंकहरूको एसएलएफ लिने क्षमता पनि घट्छ । यही क्रममा गत बिहीबारका लागि राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुनसम्म भुक्तानी अवधि भएका ट्रेजरी बिल्सको सोझै बोलकबोलको सूचना आह्वान गरेको थियो । 
 
यसमध्ये १६ अर्ब रूपैयाँको मात्र बोलकबोल प्राप्त भएको स्रोतले जनाएको छ । त्यसमध्ये राष्ट्र बैंकले ९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स मात्र खरिद गरेको छ । जसको भारित औसत ब्याजदर ४।४४ प्रतिशत कायम भएको छ ।
 
पछिल्लो चार महिनामा (गत साउन १३ देखि मंसिर १८ सम्म) बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट एसएलमार्फत कुल २० खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ सापटी लिएका छन् । यो पछिल्ला चार महिनामा राष्ट्र बैंकले एसएलएफमार्फत बजारमा पठाएको कुल पैसा हो । ९ सय ८१ वटा कारोबारमार्फत उक्त रकम बजारमा प्रवाह भएको हो ।
 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको कुल लगानीको ९० प्रतिशतसम्म राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ सुविधा लिन पाउँछन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा करिब ७ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका छन् । उनीहरूले उक्त रकमको ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन सक्छन् । एसएलएफ बढीमा एक साताका लागि मात्र पाइने सापटी हो । तर आफ्नो सीमा पूरा नहुँदासम्म हरेक साता एसएलएफ नवीकरण गर्न पाइन्छ । 
 
यसकारण ९० प्रतिशत सीमा नपुगेका बैंकहरूले हरेक साता एसएलएफ नवीकरण गर्दै आएका छन् । ब्याजदर पनि ५ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने र हरेक साता नवीकरण गर्न पाइने भएपछि अल्पकालीन सापटीको भरमा दीर्घकालका लागि कर्जा प्रवाह गरिरहेको बैंकहरूको भनाइ छ । कान्तिपुरबाट