Trending :
 

कृषि बजेट तथा कार्यक्रमबारे सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रालयसँग छलफल सुरु

चैत्र २९,२०७८



चैत २९, २०७८ काठमाडौं ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरेको छ । कृषि मन्त्रालय अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको छ । 
 
त्यसका लागि मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै आइरहेको छ । सोही क्रममा कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्था तथा राजनीतिक दलमा आवद्ध कृषि संगठनका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरिएको कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवका स्वकीय सचिव डा.दिनेश यादवले बताए ।  अगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि कृषि मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिइरहेको उनले बताए । 
 
कृषि मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्री तथा सचिवसँग छलफल गरेको छ । कृषि मन्त्री  यादवको उपस्थितिमा भएको छलफलमा प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरुले कृषिको बजेटमा वृद्धि गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ । तीन तहको सरकार भएको कारणले धेरैजसो कार्यक्रम जुधिने भएकाले कार्यक्रम बनाउँदा नजुधिने गरी कार्यक्रम तयार गर्न सुझाव दिएको मधेश प्रदेशका कृषि मन्त्री विजय यादवले बताए । उनले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएपनि बजेट दिनमा कञ्जुस्याई गरेको कारण कृषिको समग्र विकास नभएको भन्दै यसपटक कृषिको बजेटमा वृद्धि हुनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । 
 
कतिपय अवस्थामा किसानलाई दिइने अनुदान कार्यक्रम पनि जुधिने गरेको कारणले अनुदान वितरणको मापदण्ड तथा नीतिहरूमा परिवर्तन ल्याउन संघीय सरकारका कृषि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको उनले बताए ।  अनुदानमा बिचौलियाले चलखेल गरेको कारणले असल किसानले अनुदान नपाउने र गैरकिसानले अनुदान पाउने अवस्था नीतिकै कारणले भएकाले त्यसलाई व्यापक सुधार गरी किसानमैती नीति बनाउन सुझाव दिएको उनले बताए ।