बैशाख ०५,२०७९

-आस्था न्युज

५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले  निलम्बित गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । अधिकारीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको र सो रिटको पेशी मंगलबार लाई तोकिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्णय खारेज गरी आफूलाई निरन्तर काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै हिजो सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको रिट निवेदनमा अध्ययन पछि सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गरेको हो ।

सरकारले विभिन्न अभियोग लगाउँदै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति  बनाई अवैध रुपमा आफूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै अधिकारी सर्वोच्च गएका हुन् । भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएपछि अधिकारी गभर्नर पदबाट निलम्बनमा छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८  अनुसार गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर सरकारले  भण्डारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन  डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य  रहेको तिन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ । समितिलाई एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको  छ ।